काठमाडौं। संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध जनाएको छ। महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिपमा संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतभित्रै उत्पन्न भएको घटनाप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन खोज्नुले त्यही स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरी टाउको उठाउन खोजेको आभाष भएको छ।
बारले भनेको छ ‘संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने विषय नेपाल बार एशोसिएशनले लामो समयदेखि निरन्तर र स्पष्ट रूपमा उठाउँदै आएको संस्थागत माग हो। यस विषयमा नेपाल बार एशोसिएशन सदैव दृढ र प्रतिबद्ध छ। तर दुर्भाग्यवश, नेपाल बार एशोसिएशनको यस संस्थागत आवाजलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाइराख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ’।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची होइन, न त न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको क्षेत्र हो। कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना गरिने स्वेच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षतामाथि मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ’।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.को कार्यकालमा इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा देखिएको आफूखुसी, अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्तिविरुद्ध नै सिंगो न्याय क्षेत्र अभूतपूर्व आन्दोलनमा उत्रिएको घटना समेत बारले स्मरण गराएको छ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन खोज्नुले त्यही स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरी टाउको उठाउन खोजेको आभाष भएको बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
बारले भनेको छ ‘नेपाल बार एशोसिएशनलाई उपेक्षा गरेर, स्पष्ट मापदण्डलाई पन्छाएर र संवैधानिक इजलास गठनलाई व्यक्तिको रोजाइमा छाडेर न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास जोगिन सक्दैन। न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा, स्वेच्छा वा तजबिजले होइन; स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्छ। तसर्थ, संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी यस्तो मनोगत, मापदण्डविहीन र स्वेच्छाचारी अभ्यास अविलम्ब अन्त्य गरी वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गरियोस्। नेपाल बार एशोसिएशनले निरन्तर उठाउँदै आएको संस्थागत सरोकारलाई बेवास्ता गर्ने वा त्यसलाई कमजोरी ठान्ने भूल नगरियोस्। न्यायपालिका सदैव जनआस्था, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयताबाट प्रवर्द्धित हुन्छः राजनीतिक अङ्कगणितको ताप र रापबाट होइन भन्ने विषयमा नेपाल बार एशोसिएशन स्पष्ट छ। यही मान्यताका आधारमा, विगतमा न्यायिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध जसरी सशक्त प्रतिवाद गरिएको थियो, आवश्यक परे पुनः त्यही प्रकृतिको कडा संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रन नेपाल बार एशोसिएशन बाध्य हुनेछ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वले स्वयं वहन गर्नुपर्नेछ’।
