काठमाडौं। न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीलाइ वेवास्ता गरेकोमा नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध जनाएको छ।
बारका महासचिव बरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ” संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारीता, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतलाई मेरूदण्डको रूपमा लिई न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा संविधानको धारा १२९ उपधारा (५) बमोजिमको कानून व्यवसायीको क्लस्टरलाई वेवास्ता गरिएको तथा धारा ४२ ‘को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ नगरी मिति २०८३ असोज २० गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘न्याय परिषद् समक्ष नेपाल बार एशोसिएशन, यसका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, केन्द्रीय तथा सल्लाहकार समितिका बैठकहरूले पटक-पटक न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा भए गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको वस्तुनिष्ट आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको स्पष्ट छ’।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको सवालमा सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत गोलबद्ध भई अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्था पुनः सृजना भएको समेत बारले ठहर गरेको छ ।
