३१,असोज काठमाडौं।पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउ प्रकरणले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको नियमन गर्ने निकायको क्षेत्राधिकार र प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारबीचको सीमाबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको अधिकारक्षेत्र कति फरक छन् भन्ने प्रश्न यस घटनासँगै पुनः चर्चामा आएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो। पत्रकारले समाचार लेख्ने, सार्वजनिक चासोका विषयमा प्रश्न उठाउने र राज्यका निकायको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने अधिकार राख्छन्। तर पत्रकारिताको नाममा कसैको मानहानि गर्ने, गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने वा प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कार्य गर्ने छुट पनि हुँदैन। त्यसैले पत्रकारविरुद्ध हुने अनुसन्धान कानुनसम्मत, निष्पक्ष र अधिकारक्षेत्रको स्पष्ट सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ।
प्रेस काउन्सिल ऐनमा के छ व्यवस्था?
नेपालमा पत्रकारिता तथा सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता कार्यान्वयन, पत्रकारिताको मर्यादा कायम गर्ने र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको हो। पत्रकारितासँग सम्बन्धित सामग्रीबारे उजुरी परेमा त्यसको प्रकृति हेरी काउन्सिलले आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र रहेर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
तर कुनै समाचार, लेख वा अभिव्यक्तिलाई लिएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सामग्रीको प्रकृति, आरोपको आधार, लागू हुने कानुनी व्यवस्था र पक्राउको आवश्यकता स्पष्ट हुनुपर्छ। पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको प्रश्नलाई फौजदारी अपराधको रूपमा प्रस्तुत गर्नु मौलिक हक र कानून विपरित हो।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ५ मा काउन्सिलको उद्देश्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा उद्देश्य देहाय वमोजिम हुनेछ भनिएको छ:- (क) स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने,
(ख) प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन नदिन पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तोक्ने,
(ग) प्रेस र नेपाल सरकार बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने,
(घ) सावर्जनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने, र
(ङ) प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादा माथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने।
यसैगरी यसै ऐनको दफा ७ मा प्रेस काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छः
दफा ७. काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारः काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) पत्रकारिता सम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय सल्लाह लिई नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ख) स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने,
(ग) पत्रकारिताको विकासको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने,
(ङ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजूरी दिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने, (च) पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवं वस्तुस्थिति बारे अध्ययन र मूल्याङ्कन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, र
(छ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने ।
दफा १२. उजुरी सम्बन्धमाः (१) कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजूरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै उजूरी परेमा काउन्सिलले आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजिम गर्न गराउन सक्नेछः-
(क) मर्का पर्ने पक्षको भनाई सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने,
(ख) मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गर्न लगाई निजको कुरा सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने,
(ग) मर्का पर्ने पक्षको कुनै टिप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, र
(घ) पटक पटक व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई निजले नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधि भरको लागि आंशिक वा पुरै रोक लगाउन नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको काउन्सिलको निर्णय पालन नगर्ने पत्रकार उपर काउन्सिलले खेद प्रकट गरी सो कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रकारलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिनेछ ।
यसरी कुनै संचार माध्यम र पत्रकारले समाचार लेखेको आधारमा प्रेस काउन्सिलले विभिन्न कारवाही र निर्देशन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि साइवर व्युरोले विद्युतिय कारोवार अन्तर्गतको उजुरी लिदा काउन्सिलको कानूनी अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ।
समाचारको विषयमा साइबर सम्बन्धी कसूरको डण्डाः
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने साइबरसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। डिजिटल माध्यमबाट भएका अपराधको अनुसन्धान गर्नु ब्युरोको वैधानिक दायित्व हो। तर अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुनु र पत्रकारितासम्बन्धी प्रत्येक विवादमा हस्तक्षेप गर्न पाउनु एउटै कुरा होइन।
विद्युतिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ लाइ पत्रकारको समाचार सामाग्री प्रकाशन गरे वापतमा समेत साइवर व्युरोले उजुरी लिनुले सरासर प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ।
के छ विद्युतिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७?
दफा ४७. विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने: (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमऱ्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।
यसरी आम रुपमा विद्युतिय कारोबार अन्तर्गतको कसुर गरे वापत गरिने अनुसन्धानलाइ पत्रकारले प्रकाशन गरेका समाचार समेतमा यस ऐन अन्तर्गत उजुरी लिनुले संविधानले सुनिश्चित गरेको संचारको हकमा समेत आक्रमण भएको छ। साथै साइबर व्युरोले प्रेस काउन्सिलको अधिकार माथि समेत हस्तक्षेप गरेको छ।
पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउ प्रकरणमा पनि मुख्य प्रश्न यही हो—पक्राउको आधार के थियो, आरोप कुन कानुनअन्तर्गत लगाइएको थियो र घटनामा प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषय थियो वा थिएन?
पिडित भनिएको व्यक्तिले दिएको उजुरी, कसूरको गम्भिरता र प्रकृति, विद्युतिय कारोबार अन्गर्गतको कसूर, उपलब्ध प्रमाण, सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा र लागू कानुनको परीक्षणबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ। तर पत्रकारितासम्बन्धी विवादलाई आधार बनाएर नियमित नियामकीय प्रक्रियालाई पन्छाइएको हो भने त्यसले संस्थागत क्षेत्राधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्छ भने धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। यी अधिकारले पत्रकारलाई सार्वजनिक चासोका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने, प्रश्न उठाउने र आलोचनात्मक विचार राख्ने संवैधानिक आधार प्रदान गर्छन्।
प्रेस काउन्सिल र प्रहरीबीच अधिकारक्षेत्रको द्वन्द्व सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक संस्थागत अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत होइन। पत्रकारिताको आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीमा काउन्सिलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ भने वास्तविक फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ।
किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको मूल प्रश्न कुनै एक पत्रकारको व्यक्तिगत मामिलामा मात्र सीमित छैन। यो प्रेस स्वतन्त्रता, नियामक निकायको भूमिका, प्रहरीको अनुसन्धान अधिकार र राज्यका संस्थाहरूबीचको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो।
