७, भाद्र। नेपाल अपाङ्ग महिला संघको अगुवाईमा संचालित महिला तथा बालिकाहरूका लागि न्यायमा पहुँच परियोजना अन्तर्गत न्यायका सरोकारवाला संगको परामर्श कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ।
सुर्खेत जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन, नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, महिला, कानुन तथा विकास मंचको सहआयोजनामा “न्यायाधीश तथा न्यायका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श” सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निर्माण हुन लागेको मार्गदर्शन कालागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, प्रहरी, सरकारी वकिल, अधिकारकर्मी तथा अन्य न्यायका सरोकारवालाहरूबाट आवश्यक सुझाव, अनुभव र व्यवहारिक सुझाव संकलन गर्ने रहेको रहेको जानकारी कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता करुणा पराजुलीले दिइन्।
कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई संवेदनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सहकार्य र समन्वयबाट यसलाई सम्भव बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष मीना पौडेलले “न्यायमा पहुँचका क्रममा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूले भोगेका चुनौतीहरू” विषयमा आफ्ना अनुभव तथा समस्या प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत न्यायमा पहुँच आयोगका सदस्य तथा अपाङ्गता अधिकार अभियन्ता निर्मला धितालले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगले अघि सारेका योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउदै मार्गदर्शन आयोगको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिइन्। साथै धितालले आयोगमा यसमा लागी परेको समेत बताइन्।
सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिलीपराज पन्तले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायमा पहुँचको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रस्तुति राखेका थिए। उनले न्यायालयले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोगबाट न्यायमा सवैको पहुँचको सुचिश्चितता गरिरहेको र गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
नेपाल बार एशोसिएशन अन्तर्गत मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका सदस्य अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र बार तथा कानुन व्यवसायीहरूको भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए। अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको लागी कानून व्यवसायी र बारले प्रो बोनो सेवा मार्फत सहयोग गरि उनिहरुको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिनेमा जोड दिए।
अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले लैङ्गिक संवेदनशिलता सहितको न्याय प्रणाली निर्माण गर्न न्यायपालिकाको भुमिका रहने भन्दै यसमा सवै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हरिप्रसाद जोशीले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले कानून निर्माण गरेको र त्यसको व्याख्या न्यायालयले गर्ने बताए। यसमा अदालत र न्यायाधीशहरु जिम्मेवार र सचेत समेत रहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लागीपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रस्तावित निर्देशिकालाई प्रभावकारी, समावेशी तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन सहभागी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, प्रहरी, सरकारी वकिल, अधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूबाट सुझाव, अनुभव र व्यावहारिक सुझाब लिइएको थियो। सहभागीहरूले उपलब्ध साधन–स्रोतले भ्याएसम्म अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रम सुर्खेत जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता मोतिराम शर्माको अध्यक्षतामा र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हरिप्रसाद जोशी प्रमुख आथित्यतामा सम्पन्न भएको थियो।
यसैगरी दोस्रो चरणमा विभिन्न स्थानिय सरकारका न्यायीक समिति संयोजक, स्थानिय नागरिक समाज, न्याय र कानून क्षेत्रका सरोकारवालसंगको कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ।
