हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा घटेको घटनाले कानून व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दा कति संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।
कानून व्यवसायीहरू न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग हुन्, जसको प्राथमिक दायित्व कानूनको शासनलाई अक्षुण्ण राख्नु हो। उनीहरू अदालत र सेवाग्राहीबीचको सेतु हुन् र न्याय प्रशासनमा उनीहरूको भूमिका केवल बहस पैरवीमा मात्र सीमित हुँदैन, बरु अदालत र बार एशोसिएशन जस्ता संस्थाको गरिमा कायम राख्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि उनीहरूमै निहित हुन्छ।
आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल (Social Media) विचार अभिव्यक्तिको एक शक्तिशाली माध्यम हो। यसले हरेक नागरिकलाई तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अवसर प्रदान गर्छ। तथापि, कानून व्यवसायीहरूको हकमा यो दुईधारे तरवारसरह हो।
सर्वोच्च अदालतको हालैको घटना जहाँ एक अधिवक्ताले सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणीका कारण संवैधानिक इजलासमा प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो र त्यसबाट उत्पन्न असहज अवस्थाले स्पष्ट पार्छ कि कानून व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दा कति संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गर्नु केवल व्यक्तिको निजी विचारको अभिव्यक्ति मात्र नभई, समग्र न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बन्न पुग्छ।
कानून व्यवसायीहरू न्याय प्रणालीको आधारस्तम्भ हुन्। उनीहरूको भूमिका केवल अदालतमा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुमा मात्र सीमित छैन, बरु उनीहरू स्वयं कानूनको शासन (Rule of Law), न्यायपालिकाको गरिमा र आफ्नो छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशन जस्ता पेशागत संस्थाको मर्यादा कायम राख्ने नैतिक तथा पेशागत जिम्मेवारीले बाँधिएका हुन्छन्।
गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि उपस्थित अधिवक्ता सुलभ खरेललाई बहस सुरु गर्नुअघि इजलासबाट एक गम्भीर प्रश्न सोधियो:
प्रधानन्यायाधीश राउतले अधिवक्ता खरेललाई भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारमा आगजनीपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयमा प्रष्टीकरण माग्दै प्रश्न गरे, “तपाईं सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारमा आगजनी हुँदा खुसी हुनुपर्ने कारण के हो? कानुन व्यवसायीको मर्यादाको विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन?”
इजलासबाट लगातार प्रश्न र मर्यादा सम्बन्धी कुरा उठाइएपछि अधिवक्ता खरेल उभिएको ठाउँमै ढल्न पुगे। यस घटनाले स्पष्ट पार्छ कि कानून व्यवसायीले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचार, अदालतको पेसी (Hearing) का बेला पेशागत आचरणको प्रश्न बन्न सक्छ, जसले न्याय प्रणाली र स्वयं व्यक्तिमाथि समेत असहज परिणाम ल्याउन सक्छ।
आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल (Social Media) विचार अभिव्यक्तिको एक शक्तिशाली माध्यम हो। यसले हरेक नागरिकलाई तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अवसर प्रदान गर्छ। तथापि, कानून व्यवसायीहरूको हकमा यो दुईधारे तरवारसरह हो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मर्यादाको सीमा: नेपालको संविधानले सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ, तर यो हक निरपेक्ष छैन। कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो पेशागत आचरण (Code of Conduct) र मर्यादाको सीमाभित्र रहेर मात्रै यसको उपयोग गर्नुपर्छ। अदालत वा न्यायाधीशको निर्णय वा कार्यप्रणालीको आलोचना रचनात्मक (Constructive Criticism) हुनुपर्छ, व्यक्तिगत तथा संस्थागत चरित्र हत्या गर्ने, अपमान गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा घृणा फैलाउने प्रकृतिको हुनु हुँदैन।
सामाजिक संजालको गलत प्रयोग र परिणाम: सामाजिक सञ्जालमा गरिएको टिप्पणी तत्काल लाखौं मानिससम्म पुग्छ। अदालत वा नेपाल बार एशोसिएशन जस्ता संस्थाको आगजनी वा क्षतिप्रति खुसी व्यक्त गर्नु वा न्यायाधीशहरूलाई ‘पार्टीको झोले’ जस्ता निकृष्ट शब्द प्रयोग गर्नुले तत्काल भावनात्मक सन्तुष्टि देला, तर यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि दीर्घकालीन असर पार्छ।
संस्थागत निष्ठामाथि प्रश्न: सर्वोच्च अदालत र बार एशोसिएशन जस्ता संस्थामा क्षति पुग्दा खुसी व्यक्त गर्नु वा न्यायाधीशको चरित्रमाथि सीधा लाञ्छना लगाउनुले न्यायपालिकाको संस्थागत निष्ठामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यस्ता कार्यले आम नागरिकमा न्याय प्रणालीप्रति भ्रम सिर्जना गर्छ।
रचनात्मक आलोचनाको दायरा: अदालतको फैसला वा प्रशासनिक कमजोरीप्रति स्वस्थ र रचनात्मक आलोचना गर्ने अधिकार कानून व्यवसायीलाई हुन्छ, तर त्यो आलोचना तथ्यमा आधारित, सभ्य र संयमित हुनुपर्छ। न्यायाधीशहरूलाई ‘जलाउनुपर्छ’ वा ‘झोले’ जस्ता आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नु कुनै पनि हिसाबले रचनात्मक आलोचना मानिँदैन।
पेशागत आचरण: इजलासबाट कानून व्यवसायीमाथी उठेको प्रश्नले स्पष्ट पार्छ कि कानून व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा दिएका भ्रामक र निन्दनीय अभिव्यक्तिहरूलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। यस्तो आचरणले पेशागत छानबिन को ढोका खोल्न सक्छ र स्वयं व्यक्तिको बहस पैरवी क्षमतामाथि नै नैतिक प्रश्न खडा गर्न सक्छ।
पेशागत एकता आचार संहिताको पालना: नेपाल बार एशोसिएशन (NBA) कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो। यो संस्था कानून व्यवसायीहरूको हकहितको संरक्षक र नियामक दुवै हो। यस संस्थाको कार्यप्रणाली वा नेतृत्वसँग असहमति राख्नु स्वाभाविक हो, तर सामाजिक सञ्जालमा बारको संस्थागत अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने वा अपमान गर्ने टिप्पणीले पेशागत एकतालाई कमजोर बनाउँछ।बार काउन्सिलले कानून व्यवसायीका लागि आचार संहिता (Code of Conduct) जारी गरेको छ र यो आचार संहिताले नै उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मार्गदर्शन गर्दछ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आचार संहिताको परिधिभित्रै हुनुपर्छ।
नेतृत्वप्रतिको असहमति: बारको नेतृत्व वा निर्णयसँग असहमत हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको पाटो हो, तर बारको संस्थागत अस्तित्व वा कार्यप्रणालीलाई नै अपमानित गर्ने वा ‘आगजनीमा खुसी व्यक्त’ गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिले पेशागत आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दछ।
सामाजिक सञ्जालमा विचार अभिव्यक्तिको सीमाः कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (Freedom of Expression) को उपभोग गर्दा निम्न कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ:
तत्वः जिम्मेवार प्रयोग (Responsible Use) आवश्यक छ, तर जोखिमपूर्ण प्रयोग (Risky Use) गर्नुहुँदैन।
शब्द चयनः सम्मानित, पेशागत र मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ तर अपमानजनक, व्यक्तिगत लाञ्छनायुक्त वा उत्तेजनात्मक शब्दको प्रयोग गर्नुहुँदैन। (जस्तै: ‘झोले’, ‘जलाउनुपर्छ’)
आलोचनाको प्रकृतिः न्याय प्रणालीको सुधार वा फैसलाको कानूनी आधारमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ तर न्यायाधीश वा अदालतका कर्मचारीको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने गर्नुहुँदैन।
प्रमाणिकताः टिप्पणी तथ्यपरक, विश्वसनीय र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने तर भ्रामक अफवाह वा भावनात्मक आवेगमा आधारित हुनुहुँदैन।
संस्थागत निष्ठाः अदालत र बारको गरिमा कायम राख्ने हुनुपर्छ नकी संस्थाको क्षतिमा खुसी व्यक्त गर्ने वा अपमानित गर्ने गर्नुहुँदैन।
कानून व्यवसायीहरू अदालतका ‘सहयोगी’ हुन् र उनीहरूको पेशागत आचार संहिताले उनीहरूलाई अदालत, न्यायाधीश र विपक्षी कानून व्यवसायीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देश गर्दछ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने प्रत्येक कानून व्यवसायीले आफूलाई ‘कानूनको सेवक’ सम्झेर न्यायपालिकाको विश्वसनीयतालाई जोगाउने र कानूनको शासनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी बोध गर्नैपर्छ। व्यक्तिगत रिसइबी वा आवेगमा आएर गरिने गलत टिप्पणीले अन्ततः समग्र न्याय प्रणालीलाई हतोत्साहित पार्छ र कानून व्यवसायीको गरिमामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।
कानून व्यवसायीको हैसियतमा प्रत्येक व्यक्तिले यो बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूको विचार केवल व्यक्तिगत नभई कानून पेशाको प्रतिनिधित्व गर्दछ।