चैत्र २९, काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनको २७ औं केन्द्रिय कार्यसमितिको महासचिवमा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला विजयी भएका छन्। उनी बिहीवार सम्पन्न मतगणना पछी बारको महासचिवमा निर्वाचित भएका हुन् । २६ औं कार्यसमितिको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार रहेका कोइराला बारको हालको महासचिव अन्जिता खनालबाट पराजित भएका थिए।
काभ्रेपलान्चोव्क जिल्ला साविक कानपु गाविस कोटतिमाल हाल नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ५ स्थाइ ठेगाना भएका कोइरारा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन आवद्ध छन् ।
बाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका कोइराला तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनको कार्यसमितिमा सदस्य र कोषाध्यक्षमा जिम्मेवारी निर्वाहगरि ने.बा.ए को केन्द्रिय कार्य समितिको सदस्य भई सचिवालय सदस्यको भुमीकामा समेत काम गरेका छन्। तिन वर्ष अघिको ने.बा.ए केन्द्रिय कार्य समितिको निर्वाचनमा महासचिबको प्रत्यासी भएका कोइरालाले ने.बा.ए को बिभिन्न बिषयगत समितिमा बसी योगदान गरेका छन्।
ने.बा.ए को बिगतका दुइ ओटा राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा पत्र मस्यौदा समितिको सदस्यको रुपमा समेत कार्य गरेको अनुभव छ। बाणिज्य कानुनका अतिरिक्त मानव अधिकार, फौजदारी न्याय र संबैधानिक कानुनमा रुचि राख्ने कोइराला नेपाल बार काउन्सिलको बिषय विज्ञ प्रशिक्ष्यकको रुपमा समेत सुचिकृत छन्। वैकल्पिक विवाद समाधानका मेलमिलाप र मध्यस्थता जस्ता बिषयमा समेत कोइराला कृयासिल छन्।
अभिवक्ता देखी वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मः
महासचिव कोइराला २०४९ सालमा अभिवक्ताको रुपमा काम गर्दै २०५२ सालमा अधिवक्ता को रुपमा लामो समय काम गरे। करिव ३१ वर्ष अभिवक्ता, अधिवक्ता हुदै २०८१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेका कोइरालालाइ सरल,स्वच्चछ छविको मिलनसार व्यक्तिको रुपमा कानून व्यवसायीहरुले लिने गर्दछन्। उनि तीन वर्ष सम्म नेपाल बारको महासचिवको रुपमा रहनेछन्।
बार अध्यक्ष घिमिरेको विरुद्दको अपहेलना मुद्दा बारले बोक्नुपर्ने चुनौतीः
हाल डीएलए र पिपिएलए नेपालको गठबन्दनबाट अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण प्यानल विजयी भएको छ। यसभन्दा अगाडी डिएलए नेतृत्वको नेपाल बारका अध्यक्ष माथि न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायालयको बेथितीबारे बोल्दा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेमाथी अदालतको अपहेलना मुद्दा विचाराधिन छ। हाल निर्वाचित अध्यक्ष डा विजय प्रसाद मिश्र समेत डिएलएको तर्फबाट अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित हुँदा घिमिरे विरुद्धको मुद्दालाइ यो समितिले समेत बोकेर आगाडी बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसै गठबन्दनबाट महासचिव बनेका कोइरालाले यो एजेण्डालाइ काँधमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
