१ माघ, काठमाडौं। स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये आधा समय भन्दा धेरै समय व्यतित भइसक्दा सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका भने अझै पनि “केन्द्र” विवादको लडाइँमा अल्झिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विषयमा २०७५ देखि सुरु भएको कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेर अड्किँदा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको ऊर्जा, कार्यकाल र गाउँपालिकाको बजेट अदालती प्रक्रियामै खर्च भइरहेको छ।
संघीयताको मूल मर्म थियो, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार तर सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाका लागि भने यो ‘सिंहदरबार’ नै कहाँ बस्ने भन्ने विवादले एउटा सिङ्गो पालिकाको भविष्यलाई नै अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलिदिएको छ।
निवर्तमान अध्यक्ष देवबहादुर चन्द्र (पूर्णबहादुर खड्का पक्ष) र निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं रिट निवेदक मनमाया आचार्य (हृदयराम थानी पक्ष) बीचको राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षले गर्दा यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बल्झिएको हो। नेताहरूको अस्तित्वको लडाइँमा गाउँपालिकाको विकास र आम नागरिकका सुविधाहरू ओझेलमा परेका छन्। यसमा तत्कालीन माओवादीका ५ नम्बर निवासी नेताहरुले रिट निवेदकहरुलाइ साथ दिदा सो विषय झन् पेचिलो बनेको हो।
राजनीतिक प्रतिष्ठा र भौगोलिक टकरावका कारण सुरु भएको केन्द्र विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको दराजमा थन्किँदा स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल ‘तारिख’ र ‘स्टे-अर्डर’ को छायाँमा हराउँदै छ।
भदौं २३ र २४ गतेको युवाहरुको आन्दोलनबाट आगजनी भएको अदालतमा समेत गाउँपालिकाको मिसिल समेत नष्ट भएको छ। यसले गर्दा समेत उक्त मुद्दाको किनारा अझै अन्योलमा परेको छ।
राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँ र भौगोलिक टकरावः
चिङ्गाडको केन्द्र पुङ्खेत कि अवलचिङ? यो प्रश्न केवल भूगोलको मात्र रहेन, बरु यो स्थानीय राजनीतिक शक्तिको प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्यो। तत्कालीन उपाध्यक्ष मनमाया आचार्य लगायतको समूहले अवलचिङको पक्षमा कानुनी लडाइँ सुरु गरेपछि यो विवादले राजनीतिक रङ लियो। स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू र सरोकारवालाहरू बीच पटक-पटक भएका संवादहरू समाधानमुखी हुनुको साटो ‘मेरो क्षेत्र र तेरो क्षेत्र’ भन्ने संकीर्ण सोचको सिकार भएका छन्। जसले गर्दा सहमतिबाट हुनुपर्ने समाधान अहिले अदालती आदेशको प्रतीक्षामा छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यहरु साविकको अवलचिङ गाविसको भवनबाट सम्पादन भइरहेको छ।
साविकको गाविस भवन
जनप्रतिनिधिको पीडा: कार्यकाल सर्वोच्च धाउँदै बित्ने भयोः
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बोधविक्रम जिसी यो विवादको मारमा सबैभन्दा बढी परेका छन्। आफू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भएको यो विवादले गर्दा उनले जनतामाझ गरेका चुनावी बाचा पूरा गर्न पाएका छैनन्।
अध्यक्ष जिसी भन्छन्, “मेरो आधा कार्यकाल सर्वोच्च अदालतको तारिख बोक्दै र वकिलसँग परामर्श गर्दै बितिसक्यो। जनताले विकास खोजेका छन्, तर हामी भने पालिका केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने आदेश कुरेर बसेका छौँ। यस्तै ताल हो भने मेरो पूरा कार्यकाल सर्वोच्च धाउँदैमा सकिने देखिन्छ।”
निवेदकहरु र पालिकाका राजनितीक दलका प्रमुख संग पटक पटक बस्दा समेत सो विषय समाधान हुन नसकेको अध्यक्ष जिसीको भनाइ छ। उनले भने “निवेदकहरु अदालतले जे निर्णय गर्छ सो मान्न तयार भएको तर निवेदन दावीमा विचार गर्न नसकिने अडानमा छन्”।
कांग्रेसको आन्तरिक गुटबन्दीको छायाँ गाउँपालिकामाः
चिङ्गाडको केन्द्र विवाद केवल भौगोलिक विवाद मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय समेत बनेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक गुटबन्दीले यसमा “घिउ थप्ने” काम गरेको स्थानीयको बुझाइ छ।
निवर्तमान अध्यक्ष देवबहादुर चन्द्र (पूर्णबहादुर खड्का पक्ष) र निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं रिट निवेदक मनमाया आचार्य (हृदयराम थानी पक्ष) बीचको राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षले गर्दा यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बल्झिएको हो। नेताहरूको अस्तित्वको लडाइँमा गाउँपालिकाको विकास र आम नागरिकका सुविधाहरू ओझेलमा परेका छन्। यसमा तत्कालीन माओवादीका ५ नम्बर निवासी नेताहरुले रिट निवेदकहरुलाइ साथ दिदा सो विषय झन् पेचिलो बनेको हो।
पालिका देखी संघ सरकारले कानूनी प्रकृया पुरा गरेकोः
चिङ्गाड गाउँपालिकाको केन्द्र पुङ्खेत वा अवलचिङ हुने विषयमा मिति २०७५ माघ ७ गते मतदान भइ तत्काल कायम रहेको ३३ सदस्य मध्ये २२ मत पुङ्खेतको लागी खसेको सो मत कानून बमोजिम दुइतिहाइ हो।
यसैगरी गाउँपालिकाको मिति २०७७ असार ९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट सिफारिसको लागी कर्णाली प्रदेश सरकारलाइ पठाएको थियो। सोही अनुरोधको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् को मिति २०७७ फाल्गुन १९ गतेकोको बैठकले नेपाल सरकार लाइ सिफारिस गरेको हो।
प्रदेश सरकारको सिफारिसको आधारमा मिति २०७८ असार १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चिङ्गाड गाउँपालिकाको केन्द्र चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नं ५ अवलचिङ बाट हेरफेर भइ वडा नं २ पुङ्खेत हुने गरी निर्णय भइ २०७८ साउन ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भइ कानूनी प्रकृया समेत पुरा गरेको देखिन्छ।
निवेदकहरुले समेत दावी फिर्ता लिएकोः
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा १० जना निवेदक मध्ये ३ जनाले निवेदन दावी फिर्ता लिएका छन्। निवेदक मध्ये तत्कालिन वडा नं ६ का अध्यक्ष छविलाल राना, वडा नं ६ का वडा सदस्य पवित्रा राना र वडा नं ५ का वडा सदस्य जस्विर दमाइले रिट निवेदनको दावी फिर्ता लिएका छन्। उनीहरुले दर्ता निवेदनबाट पालिकाको विकासमा अपुरणिय क्षती पुगेकोले निवेदन दावी फिर्ता लिएको जनाएका छन्।
विवादको चुरो र अदालती अल्झनः
चिङ्गाड गाउँपालिकाको केन्द्र पुङ्खेत हुनुपर्ने एउटा समूह र अवलचिङ हुनुपर्ने अर्को समूहबीचको द्वन्द्वले अहिले जटिल राजनीतिक रूप लिएको छ। तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनमाया आचार्य लगायतको पक्षले केन्द्रको विषयलाई लिएर उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेपछि यो विवाद कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो।
उच्च अदालतबाट सो विषयमा ठोस निर्णय नभएपछी निवेदकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। अहिले चिङ्गाडको प्रशासनिक भविष्य ‘अन्तरिम आदेश’ को बन्धक बनेको छ। सर्वोच्चको आदेशकै कारण गाउँपालिकाले कुनै पनि दीर्घकालीन भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाएको छैन। केन्द्र विवादकै कारण भवन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट पटक-पटक फ्रिज हुने गरेको छ भने प्रशासनिक कामकाज भाडाका साँघुरा कोठाबाट चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।
स्थानियका घर भाडामा लिइ सेवा संचालन
अपहरण’मा परेको विकास र जनप्रतिनिधिको विवशताः
२०७९ मा निर्वाचित अध्यक्ष बोधविक्रम जिसी यतिबेला एउटा यस्तो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको हात र खुट्टा दुवै अदालतको अन्तरिम आदेशले बाँधिएका छन्। “जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न नपाई कार्यकाल सकिने भयो” भन्ने उनको अभिव्यक्तिले केवल व्यक्तिको निराशा मात्र होइन, बरु एउटा निर्वाचित संस्थाको विवशता झल्काउँछ।
साविकको अवलचिङ गाविसको साँघुरो भवन र स्थानीयका घरहरू भाडामा लिएर शाखाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रशासनिक कार्यक्षमतालाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, बरु राज्यकोषको लाखौँ रुपैयाँ भाडामै खर्च भइरहेको छ। स्थायी संरचना बनाउन नपाउँदा संघीय सरकारबाट आउने पूर्वाधार बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ, जुन चिङ्गाडका गरिब जनताको विकासको अधिकारमाथिको कुठाराघात हो।
स्थानियका घर भाडामा लिइ सेवा संचालन
वर्तमान नेतृत्वको विकल्प र चुनौतीः
वर्तमान अध्यक्षले यो गतिरोध अन्त्य गर्न केही विकल्पहरू अघि सारेका छन्। जिसी भन्छन् “हालको अस्थायी केन्द्र भएको वडामै जग्गा खरिद गरी प्रमुख प्रशासनिक भवन बनाउने वा पालिकाको छाप परिवर्तन नगरी सोही बमोजिम काम कारबाही अगाडि बढाउने प्रस्ताव पटक पटक गरेपनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन”।
सर्वपक्षीय बैठक र छलफलमार्फत राजनीतिक सहमति जुटाएर विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने काममा समेत आफु लागेपनि क्षेत्रीय स्वार्थ र विवादले जरा गाडेकोले सहमतीमा स्थानियहरु नपुगेको उनको आरोप छ।
सुस्त न्याय सम्पादन: विकासको बाधक कि संरक्षक?
न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो (Justice delayed is justice denied)। चिङ्गाडको सन्दर्भमा न्यायलयको ‘प्रक्रियामुखी’ कार्यशैलीले स्थानीय सरकारको गतिलाई नै पूर्णविराम लगाइदिएको छ।
अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले यथास्थितिमा राख्न त मद्दत गर्यो, तर लामो समयसम्म अन्तिम फैसला नआउँदा विकास निर्माण र सार्वजनिक हितका कामहरू ठप्प भएका छन्। अदालतले समेत यस्ता पालिकाका विवादका मुद्दाहरू लाइ रणनीति बनाएर समयमा टुङ्गोमा नपुर्याउदा हजारौँ नागरिकको सेवा प्रवाह र विकासलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। यस्ता समस्याहरुलाइ न्यायलयले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा राखेर फैसला गर्नुपर्ने स्थानियहरुले सुझाव दिएका छन्।