काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार एउटा महत्वपुर्ण आदेश दिएको छ, जसले हतकडी प्रयोगमा प्रहरीलाइ अंकुश लगाएको छ। अदालतले प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका प्रचलित कानूनमा भाग्न उम्कन नदिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भएको ठहर गर्दै यसको कार्यविकी र मापदण्ड नभएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले भनेको छ, ‘के कस्तो प्रकृतिको कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था, कार्यविधि वा मापदण्ड रहे भएको देखिएन’।
अदालतले अभियुक्त वा कसूरदारलाई हतकडी लगाउनु केबल सुरक्षात्मक उपाय मात्र नभई संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित विषयसमेत रहेको ठहर गरेको छ।
कुनै पनि व्यक्ति उपर जाहेरी वा प्रतिवेदन परी पक्राउ गर्न आवश्यक भई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरी पक्राउ गरेको वा निज उपर अभियोग लागेको आधारमा मात्र यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाई हाल्नु उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको मर्म अनुकूल हुने देखिएन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेको हो।
अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिका हकमा समेत उल्लिखित मौलिक हकको सान्दर्भिकतालाई इन्कार गर्न नमिल्ने भन्दै कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने कानूनको शासनको न्यूनतम मान्यतासमेत रहेको उल्लेख छ।
अदालतले निम्न आदेश दिएको छः
कुनै पनि व्यक्ति उपर जाहेरी वा प्रतिवेदन परी पक्राउ गर्न आवश्यक भई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरी पक्राउ गरेको वा निज उपर अभियोग लागेको आधारमा मात्र यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाई हाल्नु उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको मर्म अनुकूल हुने देखिएन।
कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ परेपछि सम्बन्धित व्यक्ति भाग्ने उम्कने जोखिम, निजको व्यवहार हिंसात्मक भए नभएको विश्लेषण र निजले आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुऱ्याउन सक्ने खतरासमेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्रहरी अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्ने।
तर सो देखी बाहेक हतकडी लगाउनैपर्ने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिका हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा सो सम्बन्धमा अन्यथा कानूनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु ।
यो आदेशले “पक्राउ परेका सबैलाई हतकडी लगाउनुपर्छ” भन्ने पुरानो सोच र शैलीलाई बदल्दै “हतकडी अपवाद मात्र हो, सामान्य नियम होइन” भन्ने मानवाधिकारवादी सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ। अब प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई हतकडी लगाउनु अघि उसबाट हुन सक्ने सम्भावित खतरा वा जोखिमको पुष्टि र अभिलेख अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
