काठमाडौं। यही मिति २०८३ साल असोज १० गते मध्यरातमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवरालाई सरकारले गरेको गिरफ्तारी प्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवम् सहरजिष्ट्रार अर्जुन प्रसाद कोइराला द्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाइ नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगी करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाईएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको यो पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
फुलकोर्टले भनेको छ ‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रुपमा आत्मसात् गरेको र पूर्व प्रधान्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको हुँदा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरुले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय बन्दछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ। उक्त कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारवाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिवद्धता छ। साथै, कुनैपनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिनुहुन सम्वद्ध सबै सरोकारवालाहरु समक्ष अनुरोध छ’।
अदालते विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादन लगायतका हरेक कामकारवाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिईने कुराको आम नागरिक समक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ’ ।
