४ भदौं, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशले आफ्नो स्थापना दिवशको एघार वर्ष मनाउदै छ। प्रदेश प्राप्तिको लागी ज्यान दिने सहिदहरुको सम्झनामा प्रदेश स्थापना दिवस हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले मनाउने गर्दछ।
२०७२ साउन २२ गते राजनितीक दलका शिर्ष नेताहरुले सहमती गरी छ वटा प्रदेशको खाका तयार भएको र जसमा साविकको मध्यपश्चिमाञ्चलको अस्तित्व समेत नराखी सहमती भएसंगै साउन २३ देखी भदौ ४ गते सम्म अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा गुञ्जियो र सुर्खेत लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलन भयो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनसरोकार र प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा गम्भीर सुस्तता देखाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ (विधेयक) दिन नसक्दा प्रदेशसभाको प्रभावकारिता खुम्चिनुका साथै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सार्वजनिक महत्त्वका विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन्।
सुर्खेतमा यामबहादुर विसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवारले साहदत प्राप्त गरे भने जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाए। फलस्वरुपमा दलहरु पुरानो सिमाङ्कन लाइ हेरफेर गरी साविक राप्ति, भेरी र कर्णालीका १० जिल्ला मिलाएर कान्छो प्रदेशको सहमती भयो।
त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त प्रदेश स्थापना र सहिद दिवश हरेक वर्ष औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउने गरीन्छ। यसै अवसरमा कर्णाली प्रदेश भर भदौ ४ गते सार्वजनिक विदा दिने गरिन्छ।
को-को बने मुख्यमन्त्री?
हालसम्म प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाएको छ। कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हुन्। उनि साविक नेकपा माओवादी केन्द्र हाल नेकपाका नेता हुन् । उनले करिव करिव ४४ महिना मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट जीवनबहादुर शाही दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे। उनले पनि करिव १४ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका हुन्।
यसैगरी तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा राजकुमार शर्माले करिव १४ महिना नेतृत्व गरे उनी पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेल करिव २७ महिना कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गरे।
हाल पाँचौ मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट मङ्गलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनले साउन १२ गतेबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा सवैभन्दा धेरै सरकारको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा माओबादी केन्द्र हालको नेकपाले गरेको छ। प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले पटक पटक गरी सहभागी भएको छ भने नेपाली काँग्रेस अन्य पार्टीभन्दा थोरै समय सरकारमा सहभागी छ।
जनताले के पाए?
कर्णाली प्रदेश स्थापना भएयता राजनीतिक वृत्तमा धेरै समीकरण बदलिए। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुग्ने र प्रदेश सरकार बसेसँगै कर्णालीको गरिबी, अभाव र पछौटेपन अन्त्य हुने अपेक्षा जनतामा थियो।
तर, प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नागरिकको जीवनस्तरमा ठोस र अनुभूतिजन्य सुधार भने हुन सकेको छैन। सत्ता र शक्ति संघर्षको केन्द्र बन्दा कर्णालीले विकासको गति समात्न नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलः
संघीय राजधानी काठमाडौँमा हुने साना-ठूला राजनीतिक फेरबदलको प्रत्यक्ष मार कर्णाली प्रदेशले व्यहोर्दै आएको छ। केन्द्रीय गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु भइहाल्छ।
-
बारम्बार सरकार परिवर्तन: प्रदेश स्थापनायता हालसम्म पाँच पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्।
-
भागबण्डाको राजनीति: सत्ता जोगाउन वा नयाँ गठबन्धन पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने, अनावश्यक मन्त्री थप्ने र पदको भागबण्डा मिलाउनेतर्फ नै नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित भयो।
-
असर: नीतिगत स्थायित्व नहुँदा ठूला विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् भने प्रशासनिक संयन्त्रसमेत सुस्त बनेको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा चरम कमजोरीः
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम समयमा खर्च हुन नसक्नु कर्णालीको अर्को मुख्य समस्या हो। विकास बजेट खर्च नहुँदा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार विकास हुन सकेको छैन र यसले जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन सक्दैन।
असारै विकासको निरन्तरता: आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म सुस्त रहने विकास निर्माणका काम जेठ र असारमा आएर द्रुत गतिमा औपचारिकताका लागि मात्र गरिन्छ।
पुँजीगत खर्चमा असफलता: पुँजीगत (विकास) बजेट शतप्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन। छुट्याइएको रकम फ्रिज भएर जाने र असारे विकासका नाममा गुणस्तरहीन काम हुने परिपाटी कायमै छ।
गरिबी, स्वास्थ्य र शिक्षाको उस्तै सास्तीः
कर्णाली प्रदेश स्थापना भएयता पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका अनेकौँ दाबी गरिए। आवधिक योजना बने, आकर्षक नारा तय भए र ठूला-ठूला बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरिए। तर, सत्ताको जोडघटाउ र बजेट तानातानमै प्रदेश सरकार अलमलिँदा सर्वसाधारण नागरिकका आधारभूत आवश्यकता अझै ओझेलमा परेका छन्। प्रदेशका दूरदराजका बस्तीहरूमा गरिबी, स्वास्थ्य र शिक्षाको सास्ती उस्तै छ।
खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको चक्रः
कर्णालीका धेरैजसो जिल्लाहरू अझै पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्। स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने दुर्गम बस्तीहरूमा संस्थानको चामलको पर्खाइमा नागरिकहरू लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
विशेष गरी महिला, सुत्केरी र बालबालिकाहरू पर्याप्त पौष्टिक आहारको अभावमा कुपोषणको सिकार भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारका पोषण लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा कागजी प्रगतिमा सीमित छन्।
स्वास्थ्य सेवामा सिटामोलकै सास्तीः
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिको दाबी गरे पनि ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था बदलिएको छैन। जटिल रोगको उपचारका लागि नेपालगञ्ज वा काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता त छँदै छ, सामान्य सिटामोल, जीवनजल र आधारभूत औषधि पाउन पनि नागरिकले घन्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालको भौतिक संरचाना बनेपनि दक्ष जनशक्तिको प्रयाप्तता र उपलब्धता नहुँदा प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवाबाट कर्णालीका नागरिक बञ्चित भएका छन्।
कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाका भवन बने पनि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक र प्रविधि नपुग्दा सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार छ, गुणस्तर छैनः
साक्षरता दर बढाउन र प्राविधिक शिक्षा पुर्याउन ल्याइएका योजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन्। धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा अझै पनि पर्याप्त दरबन्दीका शिक्षक छैनन्। कतिपय विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा विद्यार्थीहरू जोखिमपूर्ण भवन वा खुला आकाशमुनि पढ्न बाध्य छन्। उच्च शिक्षाका लागि सहर झर्ने वा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू रित्तिँदै गएका छन्।
विकासको मेरुदण्ड सडक निर्माण ओझेलमाः
प्रदेश सरकारले हरेक बजेट र नीति-कार्यक्रममा सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि वास्तविक धरातलमा भने योजनाहरू अधुरा र अलपत्र अवस्थामा छन्।
कर्णाली प्रदेशलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने मुख्य धमनीको रूपमा रहेको कर्णाली राजमार्ग स्थापनाकालदेखि नै जोखिमपूर्ण यात्राको पर्याय बनेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयता मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको अनुहार पटक-पटक फेरिए पनि कर्णालीवासीको जीवन रेखा मानिने यो सडकको दुर्दशा भने जस्ताको त्यस्तै छ। खाल्डाखुल्डी, साँघुरो मोड, कच्ची बाटो र पहिरोका कारण यो राजमार्ग अहिले ‘मृत्युमार्ग’का रूपमा चित्रित भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनसरोकार र प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा गम्भीर सुस्तता देखाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ (विधेयक) दिन नसक्दा प्रदेशसभाको प्रभावकारिता खुम्चिनुका साथै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सार्वजनिक महत्त्वका विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन्।
जनताका समस्या र प्रदेशको विकासबारे घनिभूत छलफल हुनुपर्ने प्रदेशसभा विजनेशविहीन बन्दा बैठकहरू औपचारिकता र शून्य समयमै सीमित हुने गरेका छन्।
‘बिजनेसविहीन’ प्रदेशसभाः
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनसरोकार र प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा गम्भीर सुस्तता देखाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ (विधेयक) दिन नसक्दा प्रदेशसभाको प्रभावकारिता खुम्चिनुका साथै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सार्वजनिक महत्त्वका विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन्।
जनताका समस्या र प्रदेशको विकासबारे घनिभूत छलफल हुनुपर्ने प्रदेशसभा विजनेशविहीन बन्दा बैठकहरू औपचारिकता र शून्य समयमै सीमित हुने गरेका छन्। प्रदेशसभाको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु भए पनि सरकारले विधेयक पेस गर्न ढिलाइ गर्दा मिनी संसद् मानिने विषयगत समितिहरू समेत सुनसान प्रायः छन्।
