११ भदौं। चीन क्षेत्रबाट उत्पन्न भई नेपालको रसुवा र नुवाकोट लगायत क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौँ। यस दुःखद विपत्तिमा ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौँ। घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ। साथै, बेपत्ता नागरिकहरूको खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप तीव्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायसमक्ष न्यायखबर परिवार अपिल गर्दछौँ।
“विपत्तिको पीडालाई कमाउने माध्यम बनाउने, आफुखुसी विभिन्न निकाय संस्था वा व्यक्तिले रकम उठाउने, बैक खाता वा क्यूआर सार्वजनिक गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक छ। साथै नक्कली पीडित खडा गर्ने, सहयोग रकम वा सामग्री हिनामिना गर्ने तथा ठगी गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ”।
विपत्तिको समयमा पहिलो प्राथमिकता मानव जीवनको रक्षा हो। विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य उपचार, स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न तथा सुरक्षाको तत्काल व्यवस्था गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। त्यसैले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्छ र यसको लागी संघिय सरकारले प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरी अगाडी बढ्न आवश्यक छ।
बेपत्ता व्यक्तिको खोजीमा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन। आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतसाधन परिचालन गरी खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। पीडित परिवारलाई नियमित, विश्वसनीय र आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराउने संयन्त्रसमेत निर्माण गरिनुपर्छ।
राष्ट्रिय एकताको लागि सरकारको आह्वान आवश्यकः
यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना सरकार एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तथा छिमेकी राष्ट्रहरुलाई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको अभियानमा हातेमालो गर्न औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय, गैरआवासीय नेपाली, सामाजिक संघसंस्था तथा सहयोग गर्न इच्छुक सबैलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय माध्यमबाट योगदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
देशका सबै राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई समेत राष्ट्रिय एकताको भावनाका साथ राहत तथा उद्धार अभियानमा सहभागी हुन सरकारले आह्वान गर्नुपर्छ। विपत्तिको समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर मानवताको पक्षमा एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो।
यसका लागि सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी राजनीतिक दलहरूको सुझाव, अनुभव र सहयोगको प्रतिबद्धता लिनु आवश्यक छ। सर्वदलीय बैठक केवल औपचारिकतामा सीमित नभई राहत, उद्धार, बेपत्ताको खोजी, अस्थायी बसोबास, पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर साझा कार्ययोजना बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो।
राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली र पारदर्शिताः
देश–विदेशबाट व्यक्ति, संस्था तथा विभिन्न निकायले सहयोग गर्न चाहनु सकारात्मक मानवीय भावना हो। तर राहत वितरण अव्यवस्थित, दोहोरो वा पहुँच र प्रभावका आधारमा हुने अवस्था रोक्न एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत संकलन र वितरण गरिनुपर्छ। राहत कहाँबाट आयो, कति आयो, कति रकम संकलन भयो, कसलाई र कसरी वितरण गरियो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यसका साथै राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको स्वतन्त्र, विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा आवश्यकताअनुसार प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने अनुगमन संयन्त्रले राहत वितरण र खर्चको निगरानी गर्न सक्छ। विपत्तिको पीडालाई कमाउने माध्यम बनाउने, आफुखुसी विभिन्न निकाय संस्था वा व्यक्तिले रकम उठाउने, बैक खाता वा क्यूआर सार्वजनिक गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक छ। साथै नक्कली पीडित खडा गर्ने, सहयोग रकम वा सामग्री हिनामिना गर्ने तथा ठगी गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
बेपत्ताको खोजीलाई तीव्र बनाउदै गलत तथा भ्रामक सूचना र खबरलाइ निरुत्साहित गरी नागरिकहरुलाइ भयरहित वातावरण निर्माण गर्न सम्वन्धीत विभागहरुलाइ समेत सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।
