११ असार, काठमाडौं। विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाडन् आदेश दिएको छ। पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सो आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विशेष अदालतमा बयानको लागी उपस्थित गराइएको थियो। बयान पश्चात दुवै पक्षका वकिलहरूले थुनछेक बहस गरेका थिए।
आदेशमा भनिएको छ “प्रतिवादी माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा यस अदालतमा बयान गर्दा राजश्व तिरी कम्पनीले जग्गा खरिद बिक्री गरेको हो। कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना हानिनोक्सानी भएको छैन। यसबाट राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने कार्य भएको छैन। कोही कसैसँग आफुले कुनै किसिमक अनुचित लाभको लागि मिलेमतो गरेको समेत छैन भनी आरोपदाबीमा पूर्ण ईन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। अब, यी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा के कसरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने बारेमा विचार गर्दा, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल हाल परिवर्तित पतञ्जली योगपीठ नेपालले खरिद गरेको जग्गाहरु प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको हदबन्दी भन्दा बढी रहेको भन्ने उजुरी निवेदन रहेकोमा मिसिल कागजबाट सो कम्पनीले खरिद गरेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल हेर्दा कानून बमोजिम खरिद गर्न र स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी देखिएको, सो कम्पनीले उक्त जग्गा खरिद गरिसकेपछि हदबन्दी स्वीकृतिको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन सहित सो विषयमा निर्णय गर्न सो मन्त्रालयबाट तहतह टिप्पणी आदेश भई तत्कालिन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा मन्त्रिपरिषदबाट “विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने” भनी मिति २०६६/९/२९ मा निर्णय भएको देखिन्छ। तत्पश्चात सो समितिले “जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हों, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा वेचविखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने” भनी निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसरी विधेयक समितिमा पेश गर्ने गरी निर्णय हुनुअगाडि नै मिति २०६६/९/२२ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन गरिएकोमा प्रतिवादी कम्पनीको तर्फबाट पुनः मिति २०६६/११/१७ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीसमक्ष हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गरीपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा सो कम्पनीले माग गरेबमोजिम जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रतिवादी माधव कुमार नेपालबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन भएकोले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको भन्ने देखिएको र मिति २०६६/ १२/६ मा मन्त्रिपरिषदबाट “बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा विधेयक समितिको निर्णयको अधिनमा रहने गरी अरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने” भनी निर्णय भएको देखियो । त्यसरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय सम्बन्धित मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक मार्फत कार्यान्वयन भई प्रतिवादी कम्पनीले खरिद गरेको हदबन्दीमाथिको जग्गा तहतह प्लट मिलान र कित्ताकाट भई अनेकौं व्यक्ति विशेषको नाउँमा खरिद बिक्री भई गएकोमा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्ने समेत खुल्न नसकेको, प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दी छुट प्राप्त गर्न सक्ने उद्योग, प्रतिष्ठान वा संस्था अन्तर्गत प्रतिवादी पतञ्जली योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नपर्ने भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श शाखाको रायबाटसमेत देखिन्छ। सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरीद गरेको जग्गाहरु जुन प्रयोजनको लागि खरीद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले प्रतिवादी माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष र आज यस अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी बेहोरा, निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णयं भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भए अनुसार नै सो जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको, साथै त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजाल समेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लिखित तथ्यहरुबाट प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु.३५,००,०००।- (पैतिस लाख रुपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राखू। उल्लिखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली, २०५० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाई दिनू ।”
पूर्णपाठः