३० पुस। महान्यायाधिवक्त्ता कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। लामिछाने विरुद्दको सहकारी रकम अपचलन (ठगी) मुद्दा भने कायम रहने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण फिर्ता लिन आवश्यक प्रकृयाको लागी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाइ अनुमती समेत दिएको छ।
महान्यायाधिवक्त्ता कार्यालयले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
निर्णयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम दायर अभियोग पत्रलाइ संशोधन हुन उपयुक्त्त भएकोले अदालतमा दायर भएका शुरु, थप र पुरक अभियोग पत्रहरुमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोग हटाउनको लागी सम्वन्धित अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ।
महान्यायाधिवक्त्ता सविता भण्डारीले उक्त निर्णय गरेकी हुन्।
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमाथि महान्यायाधिवक्त्ता कार्यालयको चुनौतीः
महान्यायाधिवक्त्ता कार्यालयले सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धम जाँचबुझ गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले निकालेको निष्कर्षलाइ समेत चुनौती दिएको छ। निर्णयमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुर समेत कायम राखी मुद्दालाई अगाडि बढाउँदा समष्टिगत रुपम सहकारीका बचतकर्ताहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट बचत रकम प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी बाटोनै बन्द हुने सम्भावना विद्यमान रहेको महान्यायाधिवक्त्ता कार्यालय निष्कर्ष छ।
निर्णयमा भनिएको छ, “विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धम जाँचबुझ गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले निकालेको निष्कर्ष, राय र सिफारिस बाटनै यस मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा सहकारीबाट रकम निकाल्न कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न कानूनी उपाय अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय भएको र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुर समेत कायम राखी मुद्दालाई अगाडि बढाउँदा समष्टिगत रुपमा सहकारीका बचतकर्ताहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट बचत रकम प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी बाटोनै बन्द हुने सम्भावना विद्यमान रहेको हुँदा संसदीय विशेष छानबिन समितिको निष्कर्ष बमोजिम सहकारीको बचतकर्ता यानी पीडितहरूको बचत रकम यथासम्भव चाँडो फिर्ता गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यबाट एकातिर सहकारीबाट रकम अपचलन गरी रकम निकाल्ने प्रयोजनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उपर कानूनी कारवाहीको दायरा निरन्तर राख्दै सकेसम्म संशोधित ऐनको प्रावधान बमोजिम निक्षेप फिर्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्थाको निरन्तरता पनि समय सापेक्ष राज्यको दायित्व र पीडितको भावना संरक्षण उन्मुख समेत हुने देखिन्छ”।
राजनैतिक प्रतिशोध साँधेको लामिछानेको दावीमा महान्यायाधिवक्त्ता कार्यालय सहमतः
प्रतिवादी रवि लामिछानेले राजनैतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने दावीमा महान्यायाधिवक्त्ता कार्यालय सहमत जनाइ सो आधारमा निर्णयमा पुगेको छ। निर्णयमा कार्यालयले रविको निवेदन दावीलाइ समेत समर्थन र ग्रहण गर्दै निर्णय गरेको हो।
निर्णयमा भनिएको छ, “निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनैतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधार कारण खोली निज उपर लगाइएको अभियोग कानून बमोजिम निकाश गरी न्याय दिलाई पाऊँन निवेदन गरेकोमा सो समेतं तर्फ विचार गरिनु पर्ने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजको हकमा समेत उपर्युक्त उल्लेख गरे बमोजिमनै पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ”।
पूर्णपाठः