३ माघ, काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी एकपछि अर्को विवादीत निर्णय गरी विवादमा तानिएकी छन्। उनले किशोरीहरूका डिम्ब बिक्री प्रकरणमा मुछिएकी छोरीलाई जोगाउन समेत निर्णय गर्न लगाएकी थिइन्। यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग संशोधन गर्नेगरी पुस ३० गते निर्णय गरी विवादमा परेकी छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धानमा संगठित समुहले नाबालिग किशोरीहरूको डिम्ब संकलन गरी दम्पतीलाई चर्को मुल्यमा बिक्री गरेको खुलेको थियो। (सीआईबी) अनुसन्धान गरी डा. स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी कायम गराउने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो।
डिम्ब बिक्री प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ढाकछोपः
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस सम्वन्धमा मिति २०८२ कार्तिक २८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस विषयमा ढाकछोप र बचाउ गरेको थियो। कार्यालयले किशोरीको डिम्ब निकालेर बेचबिखन गरेको प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता सरिता भण्डारीको कुनै पनि संलग्नता नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
विज्ञप्तिमा डा. स्वस्ती शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत कसूर गरेको भनी २०८२ बैशाख १५ को वारदात उल्लेख गरी २०८२ असार २९ मा केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोमा जाहेरी दिएको र सो उपर अनुसन्धान भै २०८२ भदौ १ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंमा पेश भएकोमा सो कार्यालयबाट शंकित उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनमा पठाइएकोमा सो कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौको निर्णय नै सदर गरी निकासाका लागी यस कार्यालयमा मिसिल प्राप्त भएको स्वीकार गरीएको छ।
सो विषयमा माननीय महान्यायाधिवक्ताबाट आफूले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले नायब महान्यायाधिवक्ताबाट नै मुद्दा चल्ने/नचल्ने आवश्यक निर्णय गर्न तोक्नु भए बमोजिम नायब महान्यायाधिवक्ता तहबाट मिसिल तथा प्रमाण कागजका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा नचलाउने गरी असोज ३१ मा निर्णय भएको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत बालबालिका विरुद्वको हिंसा र बालबालिका विरुद्वको यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसूरभित्र उक्त विषय स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको नदेखिएको समेतका आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो”।
महान्यायाधिवक्त्ता कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। गत पुस ३० गते लामिछाने विरुद्दको सहकारी रकम अपचलन (ठगी) मुद्दा भने कायम रहने तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोग संशोधन हुने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण फिर्ता लिन आवश्यक प्रकृयाको लागी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाइ अनुमती समेत दिएको छ। रवि विरुद्द कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको मुद्दाको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम दायर अभियोग पत्रलाइ संशोधन हुन उपयुक्त्त भएकोले अदालतमा दायर भएका शुरु, थप र पुरक अभियोग पत्रहरुमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोग हटाउनको लागी सम्वन्धित अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयप्रति नेपाल बार र कानूनव्यवसायीको विरोधः
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्णय प्रति नेपाल बारले विरोध जनाएको छ। बारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको विषयप्रति बारले विरोध जनाएको छ।
यसैगरी विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको निर्णयले चिन्तित तुल्याएको बताएका छन्। नेपाल बारका उपाध्यक्ष अधिवक्ता भुपेन्द्र खनालले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धि सरकारका कतिपय निर्णय हिजोका दिनमा गलत भएको र आज झन गलत भएको छ टिप्पणी गरेका छन्। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिनै नसकिने कानूनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
के छ मुद्दा कानूनमा?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ३६ मा पहिले लिएको माग दावी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। निवेदन परेमा त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। शुरु तहको अदालतले त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थामा टेकेर महान्यायाधिवक्ताले सो निर्णय लिएकी हुन्।
तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसमा अनुसूची १ वा अनुसूची २ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने कानूनी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ११६ को उप-दफा २ (क) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी कसूर फिर्ता लिन नसकिने कसूरमा उल्लेख गरेको छ।
