२ माघ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रवि विरुद्दको मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय प्रति नेपाल बारले विरोध जनाएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मिति २०८२ पुस ३० गतेका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको विषयप्रति बारले विरोध जनाएको छ।
बारको विज्ञप्तिले सारतः तीनवटा मुद्दा मध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएकोले यस सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बारले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल बार एशोसिएशनले निरन्तर राख्दै आएको उल्लेख गर्दै मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यस अघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरित भएको जनाएको छ ।
यस प्रकारको छनौटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायापलिकाको अवधारणामानै असर पुऱ्याउने बारको ठहर छ।
यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भिर विचलन ल्याई कानूनको शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ बारले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानूनी शासनको प्रत्याभूतीका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौं। अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एशोसिएशन माग गर्दछ”।
