फाल्गुन २०, काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे विरुद्दको अदालतको अवहेलना मुद्दा स्थगित सूचिमा परेको छ। अग्राधिकार प्राप्त मुद्दा स्थगित सूचिमा पारिनुले सर्वोच्च प्रशासन बारप्रति सकारात्मक नभएको बारको आरोप छ।
बारका महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले सर्वोच्च प्रशासनले बार प्रति पुर्वाग्रही तवरले अग्राधिकार प्राप्त मुद्दा स्थगित सूचिमा रहेको बताइन्। खनालले भनिन् “अग्राधिकार प्राप्त मुद्दा स्थगित सूचिमा राख्नुले बार प्रति सर्वोच्च अदालत सकारात्मक नभएको संकेत हो, बारले न्यायलय भित्रका वेथिति विरुद्द आवाज उठाउदा अदालत बार र कानून व्यवसायी प्रति पूर्वाग्रही भएको छ यो राम्रो संकेत होइन”। बार एशोसिएशनले अदालतको बेथिति विरुद्द आवाज उठाउन नछोड्ने बताइन्।
बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत उपरजिस्ट्रार श्री गोविन्द्र प्रसाद घिमिरेले सोही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी बार अध्यक्ष घिमिरे उपर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
पछिल्लो समय नेपाल बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायी विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश प्रकासमान सिंह राउतले खुलेर धारणा राख्ने गरेका छन्। उनले कानून व्यवसायीको क्षमता, कार्यशैली र आचरणबारे टिप्पणी गर्दै आएका छन्आ । अदालत र कानून व्यवासायीको छाता संस्था विच आरोप र घोचपेच हुनुले बार-बेच्न बिचको सम्वन्ध सुमधुर नभएको संकेत गरेको छ।