माघ २, काठमाडौं। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले सो आदेश गर्दा धरौट वा जेथा जमानत बुझाउन नसकेको खण्डमा के गर्ने भन्ने कानूनी विकल्प नदिएको देखीएको छ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति लामिछानेको मुद्दामा आइतबार देखी बयान, बहस पश्चात बुधबार दिएको आदेशमा धरौट वा जेथा जमानत बुझाउन नसके के गर्ने बारे आदेशले बोलेको छैन। जसबाट कानूनी प्रश्न उत्पन्न भएको छ। यदी प्रतिवादीले सो दिन तोकिएको धरौट र जमानत बुझाउन नसकेको खण्डमा थुनामा पठाउनुपर्ने हुन्छ, सो कुरा आदेशमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ। जिल्ला अदालतको सो आदेशमा यो विषयलाइ अन्देखा गरेको छ।
‘अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु.६०,००,०००/- (साठी लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु ।’
के हुनुपर्छ थुनछेक आदेशमा?
हरेक थुनछेक आदेशहरुमा इजलासले तीनवटा विकल्पमा रहेर आदेश दिने गरिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ६७, ६८ र ६९ मध्ये कुनै एक आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। अदालतले धरौट वा जमानत लिने आदेश गर्नुपरे यसै ऐनको दफा ७२ को कानूनी प्रावधानलाइ विचार गरि आदेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
तोकिएको धरौट वा जेथा जमानत बुझाउन नसके थुनामा पठाउने आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। तर रवि लामिछानेको मुद्दामा धरौट वा जेथा जमानत नभए के गर्ने बारे आदेशमा बोलेको देखिदैन।
आदेशको पूर्णपाठः