२०८३ वैशाख २ , बुधबार

इनिशा वि.क मृत्यु प्रकरणः कानूनको विवादमा परेका बालकहरुलाइ बालसुधार गृह पठाउने आदेश



चैत्र १८, सुर्खेत। गत फागुन २३ गते जनजागरण सामुदायिक वनमा बलात्कार पछी हत्या गरिएको भनिएको बालिका इनिषा वि.कको मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतले कानूनको विवादमा परेका सवै बालकहरुलाइ पूर्पक्षको लागी बाल सुधार पठाउने आदेश दिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन पेश गरेपश्चात सरकारी वकिलले जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको मुद्दामा  १५ गते अभियोग पेश गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश दिकक ढकालको बाल इजलासले सो आदेश गरेको हो।

दुइदिन सम्म चलेको बयान र थुनछेक बहस पश्चात अदालतले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो।

मृतकको प्रेमी भनिएका परिवर्तित नाम “वीरेन्द्रनगर प” को हकमा आदेशमा भनिएको छ “मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट यी कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नाम “वीरेन्द्रनगर प” निर्दोष नदेखिएकोले थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुद्दा पूर्पक्षका लागि निज कानूनको विवादमा परेका बालकलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहे भएको देखिँदा बाल बालिकालाई प्रदान गरिने पूर्जी दिई निज कानूनको विवादमा परेका बालकलाई बाल सुधार गृहमा राख पठाइदिनू ।”

यसैगरी अन्य प्रतिवादीहरु परिवर्तित नाम “वीरेन्द्रनगर ध”, “वीरेन्द्रनगर न” र “वीरेन्द्रनगर फ” को हकमा समेत अदालतले भनेको छ “तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट यी कानूनको विवादमा परेका बालकहरु परिवर्तित नाम “वीरेन्द्रनगर ध”, “वीरेन्द्रनगर न” र “वीरेन्द्रनगर फ” अहिले नै निर्दोष हुन भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुद्दा पूर्पक्षका लागि निज कानूनको विवादमा परेका बालकहरुको हकमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) (ख) बमोजिमको अवस्था बिद्यमान रहे भएको देखिँदा बालबालिकालाई प्रदान गरिने पूर्जी दिई निज कानूनको बिवादमा परेका बालकहरु परिवर्तित नाम “वीरेन्द्रनगर ध”, “वीरेन्द्रनगर न” र “वीरेन्द्रनगर फ” लाई बालसुधार गृहमा राख्न पठाइदिनु भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७९ बमोजिम यो आदेश गरिएको छ ।”

अदालतले मृतकका परिवार र साक्षीको लागी समेत आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध गर्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यलय सुर्खेतको नाममा संरक्षणात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२ चैत १८ गते बुधबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्