१९ पुस, काठमाडौं। नेपाल कानून व्यवसायी परिपद्ले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। काठमाडौंमा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा सम्मान कार्यक्रममा एक सय ५९ जनालाइ वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बाट मिति २०८१ असोज १० गते एक सय ५९ अधिवक्ताहरुलाइ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने निर्णय गरेको थियो।
हालसम्म नेपालमा ७४० जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्राप्त गरेका छन् । जसमा ७०६ जना पुरुष र ३४ जना महिलाले उपाधी प्राप्त गरेको परिषद् सदस्य डा. चन्द्रकान्त ज्ञावलीले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले बार र बेन्च विचको सम्वन्ध सुमधुर नभएको हल्ला चलाएपनि बार र बेन्चको सहकार्य बिना न्यायालय चल्न नसक्ने उल्लेख गरे । घिमिरेले केही योगदान र योग्यता पुगेका अधिवक्ताहरु मापदण्डका कारण वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएको उल्लेख गर्दै यसलाइ सच्याउनु पर्नेमा जोड दिए।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष एवम् महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत र बार काउन्सिलले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण समारोह फरक फरक नगरी एकैपटक गर्न सुझाव दिए। बडालले नेपाल कानून व्यवसायी ऐन संशोधनको क्रममा राष्ट्रिय सभामा रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर १५ वर्ष काम गरेकोले वरिष्ठको उपाधी पाउने कानूनी प्रावधानमा विभिन्न धारणाहरु आएकोमा संसोधन पछी सहज हुने बताए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले वकालत र कानून व्यवसायमा उच्च हैसियत र नैतिकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानन्यायाधीश रावतले सर्वोच्च अदालतले ५० प्रतिशत विवादहरु मेलमिलापबाट समाधान गर्ने पाँच वर्षिय रणनीतिक योजनामा समेवेश गरेको सन्दर्भमा मेलमिलापलाइ जोड दिनुपर्ने बताए। उनले भने “मेलमिलापले मुद्दाको संख्या घट्ने होइन कानून व्यवसायीको मुद्दा संख्यामा बृद्धि हुन्छ।”
फोटोहरुः
