२५ चैत्र, काठमाडौं। कानून व्यवसायीलाइ सिंहदरवारको प्रवेशमा विभिन्न शर्त राखी अवरोध गरिएकोमा नेपाल बार एशोसिएशनले आपत्ति प्रकट गर्दै प्रशासकीय अदालतलाइ सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध समेत गरेको छ।
यसले पक्षको प्रतिनिधित्व र स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने बारको ठहर छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ “कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व जनताको स्वच्छ सुनुवाइको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी उपचारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको कुरालाई आत्मसात गरी कान्तीराम ढुंगाना विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको ( निं. नं. १०४७९) मुद्धामा कुनै पनि अवस्थामा कानून व्यवसायीले पक्षको तर्फबाट सुनुवाइको लागि अदालतमा उपस्थित हुने जस्ता कानूनी दायित्व निर्वाह गर्ने कानून व्यवसायीहरुलाई अवरोध गर्न वाञ्छनीय नहुने भन्ने आदेश भएको सबैमा जानकारी नै छ”।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् वा नेपाल बार एशोसिएशनबाट जारी भएको परिचयपत्र देखाई सुरक्षा जाँच गरी कानून व्यवसायीहरुलाई प्रशासकीय अदालत लगायत सिंहदरबार स्थित अन्य कार्यालयहरुमा निर्वाध प्रवेश पाईरहेको अवस्था हाल अवरुद्ध गरिएको बारले स्मरण गराएको छ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षलाइ संवोधन गरिएको पत्रमा भनिएको छ “पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि प्रवेशमा पास लिनुपर्ने जस्ता झन्झट थपी जटिलता पैदा गरिएको र पक्षको प्रतिनिधित्वमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले पूर्ववतको अवस्था सिर्जना नभए सम्म प्रशासकीय अदालतको पेशी सूचि प्रकाशन लगायतको जरुरी सुनुवाई बाहेकको अन्य सुनुवाई स्थगित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं”।
सिंहदरवारमा कानून व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा लगाइएको रोकले समेत प्रशासकीय अदालतको प्रकृयामा समेत असर पर्नेछ। सरकारका विभिन्न पदाधिकारीसंग यस बारेमा कुरा भइरहेको समेत बारले जनाएको छ।
