२५ बैशाख, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस लगायत सुकुम्बासीको बस्ती भत्काउने सरकारको निर्णय प्रति कानून व्यवासायीहरुले विरोध जनाएका छन्। नेपाल बार एशोसिएशनको संवैधानिक कानून समितिको आयोजनामा संविधान र कानूनी शासनमा देखिएका चुनौतीहरु मागीको छलफल कार्यक्रममा सरकारको निर्णयको विरोध जनाएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको, निजी संचार माध्ययमलाइ सूचना नदिने निर्णय र सुकुम्बासीको घरटहरा भत्काउने कार्यले सरकार अधिनायकता तर्फ गएको संकेत गर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै युवा कानून व्यसायी अधिवक्ता कैलाश तामाङले सरकारले संसद र न्यायालय कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। यसैगरी अधिवक्ता ओजस्वी भट्टराइले मुद्दा फर्स्योटको आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरेर गलत थिति बसालेको बताइन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले सरकारको कदम भदौ २३ र २४ को निरन्तरता रहेको बताए। अध्यादेशले ३ जनालाइ बहुमत दिने प्रावधान र प्रधानमन्त्रीलाइ भिटो अधिकार दिने गरी संसोधन गरेको प्रति आपत्ति जनाए।
बारका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले न्यायाधिकारणका पदाधिकारीलाइ समेत आतंकित गरेको बताए। राणाकाल र पञ्च्यात कालमा नभएको निर्णयहरु लोकतन्त्रमा भएको प्रति केसी आपत्ति जनाए।
बारका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सिंहदरवारको कोठाबाट बहस पत्र तयार हुदै गरेको तर्फ संकेत गर्दै संविधान संशोधनलाइ हल्का नलिइ संविधानबादलाइ नभुल्न अनुरोध गरे।
बारका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विद्यार्थि संगठन हटाउने र सर्वोच्चमा वरियता मिच्ने जस्ता कार्यले सरकारलाइ असफल बनाउने बताए। उनले भने संसदिय सुनुवाइ कर्मकाण्ड भएको र यसमा खास सुनुवाइ नहुने बताए।
कार्यक्रमका सभापती तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टाराइले सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै खवरदारी गर्ने दिन आउनु दुःखद रहेको बताए। भट्टराइले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछी सर्वोच्चमा दोहोरो प्रशासन चलेको टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा विजयप्रसाद मिश्रले न्यायापालिका गम्भिर मोडमा रहेको बताए। तीन वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्को सचिवालयले पठाउने प्रचलन रहेको र वरिष्टतमको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने स्थापित परम्परा भएको मिश्रको भनाइ छ। उनले भने सरकारको विरोध गर्नेहरुलाइ गालि गलौच गर्न र अल्गोरिदम रच्न दश हजार भन्दा धेरै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता परिचालन गरेको सूचना आफुले पाएको बताए।






