सम्पादकीय: न्यायपालिकाको स्थापित मान्यतामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप

नेपाली लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यतिबेला गम्भीर संकटमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित मान्यतालाई लत्याउँदै सरकारले जसरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ, यसले कार्यपालिकाको नियतमाथि मात्र होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। संसदलाई छलेर चोर बाटोबाट ल्याइएको यो अध्यादेशले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको खिल्ली उडाएको देखिन्छ।

वरियता मिचिनु केवल एक व्यक्तिको अवसर गुम्नु मात्र होइन, यो त समग्र न्यायिक प्रणालीको स्वायत्ततामाथि भएको प्रहार हो। 

लोकतन्त्रमा नीति र नियम बनाउने थलो संसद हो। तर, सरकारले संसदको अधिवेशन नभएको समय पारेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्वन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुले उसको ‘अधिनायकवादी’ मोहलाई छताछुल्ल पारेको छ। संसदमा छलफल हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिहरूको राय लिनुपर्ने विषयमा कार्यपालिकाले आफू अनुकूलको बाटो रोज्नु भनेको विधायिकी सर्वोच्चताको उपहास हो। प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदको नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुले सरकार न्यायपालिकालाई आफ्नो छायामा राख्न उद्यत रहेको प्रस्ट हुन्छ।

राज्यका तीन अंगहरू—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण (Checks and Balances) नै लोकतन्त्रको प्राण हो। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको पकड बलियो बनाउने र आफ्ना निकटका पात्रहरूलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुर्‍याउने दाउपेचले न्यायलयको निष्पक्षतालाई धराशायी बनाउँछ। जब न्यायपालिका कार्यपालिकाको ‘निर्देशन’ वा ‘प्रभाव’ मा चल्न थाल्छ, तब नागरिकको मौलिक हक र न्याय पाउने अन्तिम ढोका थुनिने खतरा बढ्छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सामान्यतया वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहिआएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल वरियताको रोलक्रममा अगाडि हुँदाहुँदै चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिनुले ‘पिक एन्ड चूज’ (Pick and Choose) को प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ। यसले न्यायाधीशहरूमा “स्वतन्त्र न्यायसम्पादन” भन्दा पनि “राजनीतिक नेतृत्वको सामीप्य” खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने जोखिम निम्त्याउँछ।

संसद छलेर जारी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले अन्ततः संवैधानिक रिक्तता र अराजकता निम्त्याउँछ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्न नागरिक समाज, कानुनविद् र राजनीतिक दलहरूले खबरदारी गर्न आवश्यक छ।

संवैधानिक परिषद्‍मा कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री) को वर्चस्व हुने गरी अध्यादेश ल्याइनु र लगत्तै वरियता मिचेर सिफारिस गरिनुले यी दुई घटनाबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको प्रस्ट पार्छ।

• यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजेको भान गराउँछ।

• परिषद्लाई संविधानले दिएको अधिकार ‘उपयुक्त’ पात्र छनोट गर्नु हो, तर यो अधिकारलाई स्थापित विधिशास्त्रीय मान्यता भत्काउन प्रयोग गरिनुले संस्थाले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्छ।

• जबजब न्यायालयको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक गन्ध मिसिन्छ, तब आम नागरिकले अदालतबाट पाउने फैसलाहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने आशंका जन्मिन्छ।

• वरियतामा रहेका सक्षम न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउँदा न्यायिक पदानुक्रम (Judicial Hierarchy) बिग्रन्छ, जसले भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतभित्रै गुटबन्दी र आन्तरिक कलह निम्त्याउन सक्छ।

संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, न कि संविधानको मर्मलाई नै प्रहार गर्नु। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि राखेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो। अन्यथा, इतिहासले कार्यपालिकाको यो कदमलाई लोकतन्त्रको गला निमोठेको घटनाका रूपमा स्मरण गर्नेछ।

अन्तमाः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एउटा अंगले अर्को अंगको आन्तरिक संरचनामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु र त्यसैको बलमा न्यायालयको नेतृत्व हेरफेर गर्दा स्थापित मान्यता र परम्परालाइ समेत कल्चनुले  ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ (Checks and Balances) को सिद्धान्तलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको देखिन्छ। वरियता मिचिनु केवल एक व्यक्तिको अवसर गुम्नु मात्र होइन, यो त समग्र न्यायिक प्रणालीको स्वायत्ततामाथि भएको प्रहार हो। चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संवैधानिक परिषद् बाट सिफारिस गर्ने निर्णयले भविष्यमा न्यायपालिकालाई राजनीतिक दलहरूको “छाँया” बनाउने बाटो खोल्न सक्छ। यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः लोकतन्त्रकै जग हल्लाउने काम गर्दछ। यस आम संचार माध्ययम, कानून, न्याय र बौद्धिक जगतबाट सशक्त खबरदारी हुन जरुरी छ।