२६ बैशाख। संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको मान्यता, नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण तथा विधिको शासनको कार्यान्वयनप्रति न्यायपालिका निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको का.मु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बताएकी छन्।
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ विक्रम संवत् २००९ साल वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा जारी विज्ञप्तिमा का.मु प्रधान न्यायाधीश मल्लले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र सहज पहुँचयुक्त एवम् जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणालीको प्रत्याभूतिका लागि आजको यस विशेष दिनले हामी सबैमा थप ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्रदान गरोस् भनि शुभकाना व्यक्त गरेकी छन्।
का.मु प्रधान न्यायाधीश मल्लले भनेकी छन् “संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। न्यायपालिकाले न्यायिक सुधारलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वि.सं. २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ र हाल पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उक्त योजनाका कार्यान्वयन सूचकहरू उत्साहजनक तथा सकारात्मक देखिएका छन्, जसबाट न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न आयाममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्”।
पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत न्यायिक सुधारका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाइरहेकै अवस्थामा २०८२ साल भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाबाट योजनाको कार्यान्वयन समेत प्रभावित हुन पुगेको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाको क्रममा सर्वोच्च अदालत लगायत २३ वटा अदालतहरूमा आगजानी, तोडफोड र लुटपाटबाट अदालतका भौतिक संरचना, सूचना प्रणाली सँग सम्बन्धित सर्भर लगायत सम्पूर्ण उपकरणहरू एवं मुद्दाका मिसिलहरूमा व्यापक क्षति पुग्न गएको स्मरण गराएकी छन्।
मल्लले यो वर्ष हामी जलेका तथा नष्ट भएका मिसिलहरू पुनः प्राप्त गर्ने, प्राप्त भइसकेका मिसिल र मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, क्षतिग्रस्त सूचना प्रविधि पूर्वाधार र भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरूको प्राप्ति र Backup Recovery को कार्यमा निरन्तर लागी परेको बताएकी छन्।
न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत चालेका सुधारका कार्यमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानून व्यवसायी, न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू लगायत सरोकारवाला निकाय एवम् संस्थाहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा समेत कामु प्रधान न्यायाधीश मल्लले गरेकी छन्।
वर्तमान परिस्थितीमा अलिकति पनि विचलित नभई नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्न सकोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्।
