तस्विरः संसद सचिवालय
२८ बैशाख। सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका संयुक्त सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अन्तराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई मान्यता दिएको छ ।
यसअघि सरकारले सीमापार डिजिटल भुक्तानी भनेकोमा सरकारले त्यसलाई इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेट–वे भनेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सरकारले ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ भन्ने मान्यता अनुसार सरकारी डाटाबेस बनाउने भएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन त्यस्तो डाटाबेश विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत प्रयोग हुने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’ मार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।
पूर्णपाठः
प्रकाशित मिति : २०८३ वैशाख २८ गते सोमबार