चैत्र २९। मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो आठौं स्थापना दिवस मनाएको छ। शनिवार वीरेनद्रनगरमा सम्पन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका त्याग्न नसकेको बताएका छन। उनले नयाँ सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति परम्परागत र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण दुबै तहमा सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको बताए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। “यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए संघीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,” उनले भने, “तर अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ।” उनले संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताए।
पछिल्लो समय प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता उनले व्यक्त गरे। “संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो,” मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरू सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण बहादुर हमालले जानकारी दिए।
हमालका अनुसार प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको बताए।
उक्त समारोहमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालको समेत उपस्थिती रहेको थियो।
कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागी वक्ताहरूले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
स्थापना दिवशको अवसरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पाद गर्ने सहायक न्यायाधिवक्ता कृष्ण कुमारी भण्डारी प्रशंसा-पत्र प्रदान गरिएको छ।