२८ बैशाख। सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई न्यायाधीशको फरक मत भएपनि बहुमत न्यायाधीशको मतको आधारमा आदेश जारी भएको हो
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार (वैशाख २८) सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाइदिएको हो। सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दैं सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो ।
गत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गराउन सूचनासमेत जारी भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा निवेदकका तर्फबाट भएको सुनुवाइपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन् । उनिहरुको फरक मत रहेपनि बहुमत न्यायाधीशको रायद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
