८ बैशाख। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ। अदालते उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
आयुष बडाल निवेदक रहेको रिटमा लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न मागसहित सोमबार सर्वोच्च निवेदन पेस गरेका थिए । बडालले दिएको रिटमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै बडालले रिट पेस गरेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको हैसियतले कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग राखी बडालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेकाे बताए।
बडालले पेश गरेको रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको दाबी पनि गरेका थिए ।
अदालत प्रशासनको दरपीठ आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ। यदी निवेदकले दरपिठ विरुद्द निवेदन दिएमा सर्वोच्च अदालतको एक न्यायधीशको इजलासले सुनुवाइ गरी दरपीठ आदेश सदर वा बदर गर्ने व्यवस्था छ। यदि दरपीठ बदर भएमा अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ ।