२७ चैत्र, काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै पेस गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा दरपीठ गरेको छ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले महान्यायाधिवक्ता डा. कडेलको नियुक्तिमा वैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै रिट पेस गरेका थिए । बस्नेतले ‘अधिकारपृच्छा’को आदेश गरीपाउँ भन्ने रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले बस्नेतले महान्यायाधिवक्ता डा. कडेलको नियुक्तिमा वैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै रिट पेस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कडेललाई यही चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए। रिट निवेदनमा कडेलको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
दरपीठ आदेशमा भनिएको छ “निवेदन दर्ताका सम्बन्धमा हेर्दा, विपक्षीहरुबाट प्रत्यर्थी डा. नारायणदत्त कडेललाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा सिफारिस गरी मिति २०८२/१२/२२ मा गरिएको नियुक्ति तथा उक्त पदमा सोहि दिन गराइएको सपथ समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अधिकारपृच्छा समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भनी सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४०(१) (ग) मा “. के कस्तो मौलिक वा कानूनी हक कसरी हनन् हुन गएको छ सो कुरा….” भन्ने व्यवस्था बमोजिम निवेदकल दावी पुष्टि .. निवेदकको हुने कुनै कागजात पेस गरेको नदेखिएको एवं विपक्षीले कुनै कानून विपरित कार्य गरेको भए सोको नियमित अदालत मार्फत कानूनी उपचार खोज्न सकिनेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ । यो आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिई कानून बमोजिम गर्नू ।”