चैत्र २६। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘न्यायमा पहुँच’ र ‘खुला अदालत’ को अवधारणा यतिबेला सिंहदरबारको पर्खालभित्र खुम्चिन पुगेको छ।हालै प्रशासकीय अदालतले जारी गरेको सूचना जसमा कानुन व्यवसायीहरूलाई नागरिक एप वा गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश दिइने भनिएको छ यसले केवल प्राविधिक प्रक्रियाको कुरा मात्र गर्दैन, बरु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक हकमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
१.सुरक्षाको बहाना कि न्यायमा अवरोधः सिंहदरबार देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र हुनुका नाताले त्यहाँको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नकार्न सकिँदैन। तर, सिंहदरबारभित्रै अवस्थित प्रशासकीय अदालत कुनै सरकारी अड्डा मात्र होइन, यो न्याय निरूपण गर्ने विशिष्ट न्यायिक निकाय हो। ‘खुला अदालत’ को सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत सार्वजनिक पहुँचको स्थान हुनुपर्छ। जब न्यायका लागि पुग्ने अधिवक्तालाई नै कार्यपालिका मातहतको सुरक्षा संयन्त्रले ‘पास’ को साँचो लगाउँछ, तब न्यायको ढोका कति खुला रहन्छ? यो प्रश्न आज गम्भीर बनेको छ।
२.संवैधानिक हकको अवमूल्यनः नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो पेशा र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। कानुन व्यवसायीको हकमा यो अधिकार केवल जीविकोपार्जन मात्र नभई संविधानको धारा २० ले प्रदान गरेको ‘न्याय सम्बन्धी हक’ को कार्यान्वयनको आधार पनि हो। पक्षले आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने र प्रतिनिधित्व गराउन पाउने हक तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब अधिवक्ता बिना कुनै झन्झट अदालतसम्म पुग्न सक्छन्। गेट पास र नागरिक एपको पूर्वशर्तले अधिवक्ताको कार्यसम्पादनमा मात्र होइन, नागरिकको छिटो छरितो न्याय पाउने हकमा समेत ‘अदृश्य पर्खाल’ खडा गरेको छ।
३.अदालतका अधिकृत‘ को मानमर्दनः नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले अधिवक्तालाई नेपालका जुनसुकै अदालत र न्यायिक निकायमा बहस पैरवी गर्ने वैधानिक अधिकार दिएको छ। परिषद्ले जारी गरेको ‘अधिवक्ता परिचय पत्र’ आफैँमा एक राज्य-प्रदत्त आधिकारिक दस्तावेज हो। सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक अधिवक्तालाई ‘अदालतको अभिन्न अङ्ग’ (Officers of the Court) भनेर व्याख्या गरेको छ। तर, एउटा आधिकारिक परिचय पत्र बोकेको अधिवक्तालाई पुनः गेट पास वा नागरिक एप अनिवार्य गर्नुले कानुन व्यवसायीको वैधानिक हैसियतको मानमर्दन मात्र गर्दैन, यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको एउटा सानो इकाई जस्तो बनाइदिएको छ।
४.डिजिटल विभेदको जोखिमः प्रविधिको प्रयोग आफैँमा नराम्रो होइन, तर प्रविधिलाई ‘अनिवार्य बाधा’ बनाइनु लोकतान्त्रिक हुँदैन। ‘नागरिक एप’ को पहुँच, इन्टरनेटको उपलब्धता वा प्राविधिक समस्याका कारण कुनै अधिवक्ताले समयमा म्याद थाम्नुपर्ने वा जरुरी बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश पाएनन् भने त्यसबाट हुने ‘अपूरणीय क्षति’ को जिम्मेवार को हुने? न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील कुरामा प्राविधिक कारणले अवरोध आउनु न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरित हो।
५.विभेदकारी दृष्टिकोणः समान अवस्थाका व्यक्तिलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ। अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीका लागि सहज पहुँच हुने, तर सोही न्याय सम्पादन प्रक्रियाका अनिवार्य साझेदार अधिवक्ताहरूलाई मात्र नियन्त्रणकारी पासको व्यवस्था गर्नु विभेदकारी छ। के कानुन व्यवसायीहरू सुरक्षाका लागि खतरा हुन्? पक्कै होइनन्। यदि होइनन् भने परिचय पत्रको आधारमा निर्बाध प्रवेश दिन किन कन्जुस्याइँ गरिँदैछ?
निष्कर्षः सिंहदरबारभित्र अदालत रहनु एउटा भौतिक व्यवस्थापनको कुरा हो, तर अदालतको कार्यप्रणाली कार्यपालिकाको सुरक्षा मापदण्डभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। प्रशासकीय अदालतले जारी गरेको यो व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। अधिवक्ताको परिचय पत्रलाई नै प्रवेशको आधार मानिनु पर्छ। न्यायको मन्दिरमा पुग्नका लागि कुनै ‘एप’ को स्वीकृति वा ‘पास’ को लाममा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको कानुनी राज्यको उपहास हो। यदि न्यायपालिकाले आफ्नो परिसरमा आफ्नै सहयोगी (कानुन व्यवसायी) को सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने, आम सर्वसाधारणले न्यायमा पहुँचको कस्तो अपेक्षा राख्ने ?
तसर्थ, कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको न्याय पाउने हकलाई बन्धक बनाउने यस्ता निर्णयहरूमाथि नेपाल बार एशोसिएशन र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। न्यायको ढोका सधैँ खुला हुनुपर्छ भौतिक रूपमा पनि र सैद्धान्तिक रूपमा पनि। अदालत केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, यो नागरिकको भरोसा र संवैधानिक उपचारको अन्तिम थलो हो। प्रशासकीय अदालत जस्तो संवेदनशील निकाय, जहाँ कर्मचारीहरूले राज्यका विरुद्ध आफ्ना पीडा र अन्यायको पोको बोकेर आउँछन्, त्यहाँ न्यायका संवाहक (अधिवक्ता) लाई नै प्रक्रियागत उल्झनमा पार्नुले गलत सन्देश प्रवाह गर्छ। यदि कुनै अधिवक्ता प्राविधिक कारणले गेटमा रोकिएकै कारण मुद्दाको म्याद गुज्रने वा महत्वपूर्ण सुनुवाइ छुट्ने अवस्था आयो भने, त्यसले पक्षको मौलिक हकमा पुर्याउने क्षतिको भर्पाइ कसले गर्ने? के राज्यको एउटा ‘एप’ वा ‘गेट पास’ को प्रक्रिया नागरिकको न्याय पाउने हक भन्दा माथि हुन सक्छ?
यसर्थ, यो विषय केवल कानुन व्यवसायीको सुविधाको कुरा मात्र नभई ‘शक्ति पृथकीकरण’ को मर्मसँग जोडिएको छ। कार्यपालिकाको मुख्य मुख्यालय (सिंहदरबार) भित्र अदालत रहनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ, त्यसमाथि सुरक्षाको नाममा न्याय प्रशासनलाई नै कसिलो बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। राज्यले प्रविधिलाई विकास र सहजताको कडी बनाउनुपर्छ, नियन्त्रण र अवरोधको औजार होइन।
अन्ततः, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको परिचय पत्रलाई नै सिंहदरबार प्रवेशको पूर्ण र निर्विकल्प आधार मान्नु नै अहिलेको कानुनी र व्यवहारिक निकास हो। न्यायपालिकाको स्वायत्तता जोगाउन र नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रशासकीय अदालतले आफ्नो सूचनालाई तत्काल परिमार्जन गरी अधिवक्ताहरूको मर्यादित र निर्बाध उपस्थितिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ। अन्यथा, यस्ता ‘डिजिटल तगारा’ हरूले कालान्तरमा कानुनी राज्यको सुन्दर तस्बिरलाई नै धमिलो बनाउनेछन्।
लेखकः अधिवक्ता हुन्