२५ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले कानून व्यवसायीलाई पास अनिवार्य गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ। कानून व्यवसायी परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार भित्र निर्वाध रूपमा प्रवेश पाउनुपर्ने बारले सरकारसंग माग गरेको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको छ।
बारले भनेको छ “सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, प्रशासकीय अदालत लगायत विभिन्न न्यायिक निकाय तथा प्राधिकरणहरुमा कानून व्यवसायीको हैसियतमा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै कानून व्यवसायीहरु उपस्थित हुनु पर्ने हुन्छ। सिंहदरवार परिसर भित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानून व्यवसायीहरुको प्रवेशमा गत केहि दिन देखि अवरोध सिर्जना भए उपर नेपाल बार एशोसिएशनको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रुपमा सम्बन्धित निकायको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएकोमा कुनै सुनुवाई भएन। तसर्थ, विगतमा जस्तै कानून व्यवसायीहरुको हकमा कानून व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध रुपमा सिंहदरबार परिसर भित्र प्रवेशका लागि साविक व्यवस्था बमोजिम हुन अनुरोध गर्दछौं”।
सिंहदरबार परिसरभित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रवेशमा लगाइएको रोकप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ “विगतमा जस्तै कानुन व्यवसायीहरूको हकमा कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध रूपमा साविककै व्यवस्था अनुसार प्रवेश पाउनुपर्ने माग बारको छ”।
नागरिकहरुलाइ निर्वाद सरकारी परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरवार प्रवेशको आवाज उठिरहेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयको विभिन्न बार इकाइ र कानून व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्।
