२३ असार, काठमाडौं। उपभोक्ता अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । संघको आह्वानमा सोमबार मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा इमर्जेन्सीबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने घोषणा संगै सेवा बन्द भएको छ।
उपभोक्ता अदालतले तीन अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको विरोधमा संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। अदालतले गत असारमा महिलाले उपचारमा लापर्बाही भएको भन्दै गरेको उजुरीमा ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
यसैगरी ओम अस्पताललाई समेत ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ जरीवाना र विरामीको उपचारमा लापर्बाहीको मुद्दामा चिकित्सकलाई ६ लाख १० हजार रुपैयाँ तिराउन आदेश दिएको थियो।
हिमाल हस्पिटलले उपचारमा लापर्बाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा हस्पिटल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्दै १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीबाट अत्यावसेक सेवा बन्दको विरोधः
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले अत्यावसेक सेवा अवरुद्ध गरेको प्रति विरोध जनाएको छ। मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाइ पत्र लेख्दै कारवाहीको माग गरेको छ।
विरोधमा भनिएको छ ‘नेपाल चिकित्सक संघको नाउँबाट हालै उपभोक्ता अदालतबाट भएको फैसलाको विरोधमा सेवा इन्कार र उपचार सेवा वन्द गर्ने सम्मका विभिन्न बिरोध कार्यक्रम राखिएकोले यस मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बन्द हडताल गरि मुलुकी अपराध सहिताको दफा ६८ विपरित कसुर गर्ने, अदालतको सम्मान प्रति प्रहार गर्ने, चिकित्सा सेवामा बन्द हडताल गर्ने उपर तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस।’
मञ्चले भनेको छ उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालतले चिकित्सक उपर फौजदारी कसुर र क्षतिपूर्ति दुवै कारबाही किनारा गर्न मुद्दा हेर्न पाउन्छ। यि मुद्दाहरु संविधानको धारा ४४ बमोजिम गुणस्तरहिन वस्तु र सेवाबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने समेतको मौलिक हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यन्वयन हो । मौलिक हक र कानुनी हक विरुद्ध चिकित्सक लगायत कोहि जान मिल्दैन।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना द्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘चिकित्सक उपर कुनै कानुनले मुद्दा लाग्नु हुदैन भन्ने कुरा कानुनी शासन माथिको गम्भीर उपहास हो।’
के छ विद्ममान कानूनमा ?
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ मा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यदी सो कानून उलंघन गरेमा कैद र जरिबाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
६८. सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने : (१) कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानून बमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको *डर त्रास देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न हुँदैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।