चैत्र २३, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सशर्त थुनामुक्तको आदेश दिएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा निवेदकहरुले गैरकानूनी गिरफ्तार भएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरण माफर्त थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग सहित ओलीको तर्फबाट निजको पत्नी राधिका शाक्य र लेखकको तर्फबाट पत्नी यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा चैत्र १५ गते रिट दायर गरेका थिए।
सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दुवैजनालाइ सशर्त थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै विपक्षीका नाममा समेत परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
किन जारी भएन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश?
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने जनाएको छ। अदालतले पटक पटक गरी म्याद थप भएको साथै न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाइ कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ले ठहर गरेको छ।
अदालतले रिट निवेदकहरु ओली र लेखकको थुना गैरकानूनी नदेखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनेको छ ” निजहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक मिति २०८२।१२।१५ मा ५ (पाँच) दिन, दोश्रो पटक मिति २०८२।१२।१९ मा २ (दुई) दिन र तेश्रो पटक मिति २०८२।१२।२१ बाट लागू हुने गरी ऐ. २२ गते ५ (पाँच) दिन म्याद थप भएको भन्नेसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातको मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी अनुसार यी रिट निवेदकहरुको थुना गैरकानूनी देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन”।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण खारेज, परमादेश जारीः
अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गर्दै विपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ। चैत २५ गतेभित्र ओली-लेखमाथि मुद्दा अभियोजन नभए उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ”जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेश्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पुरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
तत्कालीन सिडिओका विषयमा प्रवेश गर्दै, ओली-लेखकलाइ छाड्नु भन्ने सर्वोच्चको घुमाउरो आदेशः
अदालतले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ चैत्र १७ गते जिम्मा जमानीमा छाडिएकोमा ओली र लेखकलाइ थप भएको म्याद भित्र अनुसन्धान सक्न र थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
रिजालका सम्बन्धमा अदालतले भनेको छ “छानबिन प्रतिवेदनले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएकामध्ये तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकोमा निजको हकमा खोजी भएका बखत उपस्थित गराउने गरी मिति २०८२। १२।१७ मा निजका भतिजा प्रदिप रिजालको जिम्मा जमानीमा छाडिएको,” ले निवेदकलाई थुनामा राख्न नहुने घुमाउरी आदेश दिएको हो।
आदेशमा ओली र लेखकको बयान बेहोरा सकिएको उल्लेख गर्दै दुबैजना आफ्ना पिता, माताको निधनपश्चातको आशौचमा रहेको समेत आधार लिएको छ।
अदालतले केपी शर्मा ओली जटिल बिरामी भएका कारण त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेकोले अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुङ्गो लगाउनु भनि आदेश दिएको हो।
आदेशको पूर्णपाठः