२०८३ कात्तिक ११ , मंगलबार

ओली-लेखकका कानून व्यवसायीको जिकिरः जरुरी पक्राउ पुर्जी गैरकानूनी छ



चैत्र १५। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाइ म्याद थप्ने नथप्ने बारे काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुवै तर्फका कानून व्यवासायीहरुले बहस गरेका छन्।

ओलीको स्वास्थ्यका कारण भर्चुअल रुपमा उपस्थित गराइएको थियो।

ओली र लेखकलाइ शनिवार विहान निवासबाट गिरफ्तार गरिएको थियो। सरकारी वकिलले १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीवक्ता रामहरि काफ्ले र सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता विमल पन्थीले ओली र लेखकलाइ थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दावी गरेका थिए।

थुनामा रहेका ओलीसंग न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अदालत आउन नसक्नुको कारण सोधपुछ गरेका थिए। जवाफमा ओलीले स्वास्थ्य समस्याको कारण उपस्थित हुन नसकेको र चिकित्सकले समेत सोही राय दिएको बताए।

ओलीले न्यायाधीशसंग निराधार ढंगबाट, गैरकानूनी, पुर्वाग्रही र प्रतिशोधपुर्ण तरिकाले गिरफ्तार गरेको बताए। ओलीले कानूनी आधारविना अनुचित तरिकाले गिरफ्तारी भएको र आफ्ना कानून व्यवसायीहरु सवै कुरा राख्ने बताए।

लेखकसंग न्यायाधीशले स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। उनले स्वास्थ्य अवस्था ठिक रहेको प्रतिक्रिया दिए।

ओली र लेखकका दर्जनौ कानून व्यवसायीहरुले दुवै जनाको गिरफ्तारी गैरकानूनी भएको र जरुरी पक्राउ पुर्जि समेत समर्थन गर्न सकिने नभएको उल्लेख गरे।

बारका पूर्व अध्यक्षहरु वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले दुवैको तर्फबाट बहस गरेका थिए। यसैगरी बारका अध्यक्ष प्रा.डा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले राजनितीमा सम्पूर्ण जिवन समर्पण गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री देशमै बस्छ भन्नेमा सरकारलाइ विश्वास छैन भनी प्रश्न गर्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी गैरकानूनी भएको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले पुर्वाग्रही प्रतिवेदनलाइ आधारमानी सरकारले पक्रने निर्णय गरेको र जरुरी पक्राउ पर्जी समेत गैरकानूनी भएको जिकिर गरे।

पूर्व महान्यायाधीक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले हतियार प्रयोग गर्नेलाइ छोडेर र हतियार प्रयोग नगर्नेलाइ पक्राउ गरेको जिकिर गरे। उनले भने कार्की आयोगको प्रतिवेदननै पूर्वाग्राही छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टाराइले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु इश्वरी भट्टराइ, डिल्ली मैनाली, डेग राज पोखरेलले बहस गरेका थिए। यसैगरी अधिवक्ताहरु लक्ष्मी रावल, सुबोधबाबु चिलुवाल, ताराकुमार श्रेष्ठ र टीका बहादुर कुँवरले समेत थुनामा राख्न नहुने भनी बहस गरेका थिए।

अदालतले ओली लेखकलाइ ५ दिन थुनामा राख्ने गरी म्याद थप गरेको छ।साथै प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आदेश जारी गरेको हो।

प्रकाशित मिति : २०८२ चैत १५ गते आइतबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्