१२ चैत्र। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानविन गर्न गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानविन आयोगले तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको प्रति नेपाल बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ। बारका अनुसार सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रतिवेदन उपर विहीबार बारका सल्लाहकार समितिसँगको बैठकले अध्ययन समिति गठन समेत गरेको छ।
बारले मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित आयोगको प्रतिवेदन र यसै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्न नेबाएका अध्यक्ष व.अ. प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा व.अ. सुजन लोप्चन, व.अ. टीकाराम भट्टराई, व.अ. डा. दिनमणि पोखरेल सदस्य र नेबाएका महासचिव व.अ. केदार प्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बारले भनेको छ, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशित प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी “सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नु पर्दछ” भन्नेलगायतको प्रतिवेदनको विषयहरूप्रति नेबाएको प्रारम्भिक रूपमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरितको कथनप्रति नेबाए असहमति प्रकट गर्दछ’।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिकएको छ ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानून व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने बेहोराहरू उक्त प्रतिवेदनमा पर्न गएको जानकारी हुन आएकोले सो विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराउँदछ’।
अध्ययन समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन पश्चात् तत् सम्बन्धमा नेबाएको अवधारणा प्रकाशनमा ल्याई आवश्यक सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारले जनाएको छ।
