१५ पुस, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरू अधुरो रहने गरी बजेट छुटटाउने प्रवृति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। विगतमा एक वर्षे बजेटलाई बहुवर्षीय आयोजनाजस्तै गरी आधा काम गरेर छाड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै अब त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिए।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले स्रोत सुनिश्चितता भइसकेका तथा बहुवर्षीय आयोजनाबाहेकका योजनाहरूमा विनियोजन गरिएको बजेटले नै सबै काम एकै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी वर्ष थप बजेट आवश्यक पर्ने गरी आधा–अधुरो काम गर्ने प्रवृत्तिले न त विकास देखिएको छ, न त नागरिकमा सकारात्मक सन्देश गएको छ। “बजेट खर्च भएको देखिए पनि परिणाम नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको छ,” उनले भने, “यस वर्षदेखि कुनै पनि योजना अधुरो राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ।”
उनले विकास आयोजनाहरू प्रभावकारी बनाउन यथार्थपरक योजना निर्माण, स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण र समयमै कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए। योजना बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता, कार्यान्वयन क्षमता र बजेटको आकारलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। काम सुरु गरेपछि समयमै सम्पन्न हुने गरी अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरूको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्न निर्देशन दिए। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले कार्यसम्पादनमा स्पष्ट जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनमा भोगेको समस्याका बारेमा छलफल समाधान गर्ने विषय निर्णय । संघिय सरकारसँग सम्बन्धित बिषय समाधानका अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियोे । त्यस्तै, बैठकमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै परिणाममुखी विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै योजना अधुरो राख्ने संस्कृतिको अन्त्य नै कर्णालीको विकासका लागि अनिवार्य शर्त भएको बताए।