३ पुस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा पाँच वटा विभिन्न शर्त सहित लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
अदालतले आदेश गर्दा विभिन्न पाँच वटा शर्तहरु अगाडी सारेको छः
१. सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१।१०।१३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।
२. प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु. २,७४,८४,०००।- बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने।
३. प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।
४. सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।
५. अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू ।
यसैगरी अदालतले प्रतिवादी छविलाल जोशीलाइ समेत धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। अदालतले मिति २०८२। ६।२६ मा भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको छ।