अधिवक्ता केदार कोइलारा
विषय प्रवेशः मानव सभ्यताको विकासक्रम सँगै राज्य व्यवस्थाका स्वरुपहरु पनि बिभिन्न रुपमा देखा परे । समाज विकासक्रममै कुलिन सामाजिक मान्यता बाट क्रमशः समाजका अगुवा छान्ने सहभागितामुलक परिपाटिको विकास भयो । सर्वसाधारणले आफ्नो भावना आफ्नो प्रतिनिधिलाई सुम्पन चाहे । तिनलाई जबाफदेहि बनाउन आवधिक छनोटविधि तय गरे । समाज व्यवस्थापनको यो विधि कालान्तरमा राज्य सत्ताको अंग बन्न पुग्यो । राज्य संचालनमा सबै नागरिकको आकांक्षा समाहित गर्न सक्ने प्रतिनिधिको चयन गर्ने चाहानाले नै निर्वाचनको जन्म गरायो । निर्वाचनका माध्यमले राज्यसत्ताको बैधानिकता कायम गराउने प्रयत्नले निर्वाचन प्रणालीको विकास भयो । हाल निर्वाचन राज्यसत्ताको बैधानिकताका लागि एक अपरिहार्य अंग बन्न पुगेको छ । निर्वाचनलाई कसरि सहभागितामुलक,स्वच्छ, निश्पक्ष बनाउन सकिन्छ ?भन्ने प्रश्न,चिन्तन र अभ्यासले विश्वमा बिभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रणाली विकास भए ।
बि.सं.२००४ मा भएको काठमाण्डौं म्युनसिपालिटिको निर्वाचन देखि आज सम्म आइपुग्दा नेपालले पनि सामान्य प्रकृया देखि प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष, समावेशि र समानुपातिक प्रणाली सम्मको अभ्यास गरि सकेकोछ । आज पनि निर्वाचनमा आम जनताको स्वतन्त्र सहभागिता,तटस्थता,निश्पक्षता,स्वच्छताको प्रश्न उठेको छ र त्यसको निराकरणको लागि निर्वाचन प्रणालीको सुधारको बहस पनि शुरु भएको छ । यो आलेख विद्यमान शासकिय स्वरुप भित्रको निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनका बारेमा छलफल चलाउने जमर्को हो ।
निर्वाचन प्रणालीको ऐतिहासिक पक्षः
ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा प्रतिनिधित्व छनोट गर्ने व्यवस्थाको आरम्भ सर्वप्रथम प्राचीन
ग्रीसबाट भएको मानिन्छ । एथेन्सबाट यो प्रक्रिया सुरु भएको थियोे । ईशा पूर्व पाँचौं शताब्दीमा ग्रीसको एथेन्समा प्रजातान्त्रिक अवधारणाको विकास भयो ।यसलाई संसारको पहिलो प्रजातान्त्रिक अवधारणा मानिन्छ । प्राचीन एथेन्समा यसलाईपवित्र विचारधारा मानिन्थ्यो । वास्तवमा यो उदार प्रजातन्त्रको बीज थियो । एथेन्सपछिग्रीसका अन्य राज्यहरूमा पनि यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक अवधारणाको विस्तार हुन गयोतर तिनका बारेमा यथेष्ट जानकारी भने उपलब्ध छैन । एथेन्समा विकसित भएकोप्रजातन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र थियो, जसमा नागरिकहरूले कानुन निर्माण र कार्यकारी सम्बन्धीविषयमा मत जाहेर गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । नागरिकले मत दिने र चुनिनपनि पाउने अधिकार पाए । जनताको मतका आधारमा महत्वपूर्ण विषयहरूको निर्णयहुन्थ्यो । तर आरम्भमा यो प्रक्रियाभित्र प्रौढ पुरुषहरूले मात्र मतदानमा भाग लिन पाउनेव्यवस्था थियोे । मोटामोटी रूपमा जनसङ्ख्याको लगभग पन्ध्र प्रतिशतलाई मात्र यस्तोमताधिकार दिइएको थियो । यसरी प्राचीन एथेन्सका सर्वसाधारण जनताले स्वशासनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाए ।
आधुनिक राज्यव्यवस्थाका लागि निर्वाचन प्रणाली एउटा प्राचीन मार्ग दर्सन हो । यसको विकसित रूपप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जुन आधुनिक प्रजातन्त्रको जगको रूपमा स्थापित भएको छ । निर्वाचनप्रणालीबाट सञ्चालित आधुनिक प्रजातन्त्र सत्रौं शताब्दीदेखि अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ ।यसैको माध्यमबाट नै आधुनिक प्रजातन्त्रले प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन गर्न सकेकोछ ।
ऐतिहासिक दृष्टिले मनन गर्दा प्राचीनकालदेखिनै विश्वका विभिन्न जात÷जातिहरूमा नेतृत्व छनोट गर्ने आफ्नै प्रकारका परम्परा र विधिहरू प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । यस्तै विधिका माध्यमबाट समुदायको लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्वको छनोट गरिन्थ्यो । आधुनिक कालमा क्रमशः प्रजातान्त्रिक विधि अपनाई प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रचलनको थालनी भयोे । निर्वाचनको लामो अभ्यास, राजनीतिक र वैचारिक विकास एवं प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने क्रममा यसमा समय सापेक्ष रूपले परिमार्जन पनि हुँदै आयो । वर्तमान समयमा आधुनिक निर्वाचन प्रणाली प्रजातन्त्रको पर्यायको रूपमा विकसित भएको छ । तसर्थ प्रत्येक प्रजातान्त्रिक समाजले आधुनिक निर्वाचन प्रणालीलाई नेतृत्व छनोटको महत्वपूर्ण विधिको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यही प्रक्रिया अन्तर्गतको निर्वाचन नै आधुनिक प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा व्यक्तिले बिना बाह्य हस्तक्षेप स्वेच्छाले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्दछ । प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो चाहना अनुसार प्रतिनिधि छान्नको लागि मत जाहेर गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ।
यसप्रकारको निर्वाचन प्रणालीको सुरुआत माथि उल्लेख गरिएझैं प्राचीन एथेन्सबाट भएको थियो । आधुनिक निर्वाचन प्रणालीमा यसलाई एथेनियन मोडल पनि भनिन्छ । आधुनिक विश्वमा आज व्यापक प्रयोगमा रहेको जनप्रतिनिधि छान्न प्रयोग गरिने निर्वाचन प्रणाली पनि यहीअवधारणामा आधारित रहेको छ । निर्वाचनको ऐतिहासिक विकास क्रममा प्राचीन रोमले गरेको योगदान पनि उल्लेखनीय मानिन्छ । प्राचीन रोमनहरूले आफ्नै प्रकारको सरकारको अवधारणाको विकास गरेका थिए । त्यसमा स्वशासनको महत्वपूर्ण स्थान रहेको थियो । प्राचीन रोममा भएको व्यवस्था गैह्र रोमनहरूका लागि नराम्रो व्यवस्था ठहरिए तापनि रोमनहरूका लागि भने यो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रकृतिको व्यवस्था थियो । त्यसबेला रोमनहरूले आफ्ना अधिकारीहरू छान्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । यदि रोमका प्रशासकहरूले जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न
सकेनन् भने तिनलाई बर्खास्त गर्नको लागि मतदान गर्ने व्यवस्था समेत पनि गरिएको थियो । रोममा कन्सल, मेजिस्ट्रेट, न्यायाधीश एवं कर सङ्कलक जस्ता प्रशासकहरू मतदानका माध्यमबाट नै छान्ने प्रचलन थियो ।
यसैगरी गरिब जनताको हेरचाह गर्ने अन्य अधिकारीहरू पनि निर्वाचनद्वारा नै छानिन्थे । वास्तवमा यो एउटा विशुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यास थियो । यसरी प्राचीन रोमका जनताले मतदान सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गरेका थिए । रोमन सम्राट एमियस टुलियसको पालामा भौगोलिक संरचनाको आधारमा जनतालाई मताधिकार प्रदान गरिएको थियो । यसले गर्दा मताधिकार प्राप्त गर्नेहरूको क्षेत्रमा विस्तार भयो । तेस्रो शताब्दी इ.पू. सम्ममा प्रारम्भमा तीन मुख्य जातिले मात्र प्राप्त गरेको मताधिकार व्यापक हुन गई पैंतीस जातिले मतदानकोे अधिकार प्राप्त गरे । रोमन नागरिकहरूका लागि रोम एउटा प्रजातान्त्रिक देश थियो । रोमका प्रमुख अधिकारीहरू छान्नका लागि मानिसहरू एक ठाउँमा भेला हुन्थे । यसरी छानिएका अधिकारीहरूले एक वर्षसम्म शासन गर्ने मौका पाउँथे । जनतालाई चित्त नबुझेको खण्डमा तिनीहरूलाई मतदानद्वारा नै हटाउन पनि सकिन्थ्यो ।
यस प्रकार प्राचीन ग्रीस र रोममा सर्वप्रथम निर्वाचनको प्रयोग भएको थियो । मध्ययुगभरि नै रोमन सम्राटहरूको छनोटको लागि निर्वाचन प्रणालीलाई नै अँगालिएको थियो । त्यसै गरी पोपको छनोट पनि निर्वाचन प्रणालीद्वारा नै गरिन्थ्यो । यो प्रणाली पनि प्राचीन प्रणाली नै हो । यसरी युरोपका विभिन्न स्थानमा प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न स्वरूपमा निर्वाचन प्रणाली प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा अपनाइँदै आइएको थियो ।
पुर्बिय सभ्यताको प्राचीन इतिहासमा निर्वाचनलाई ठूलो महत्व दिइएको थियो । हाल भारतमा पर्ने गणराज्य र नेपालमा पर्ने शाक्य गणतन्त्र समेतका गणराज्यहरूमा राजा वा नगर प्रमुखहरू जनताले नै चुन्दथे । भारतवर्षमा धेरै स्थानमा गणराज्य थिए । बौद्ध साहित्यमा पनि यिनको उल्लेख पाइन्छ । चौथो शताब्दी इ.पू.मा क्षुद्रक मल्ल संघ भन्ने गणराज्य थियो, जसले युनानी सम्राट अलेक्जेन्डर महानसँग डटेरमुकाबिला गरेको थियो ।
गणराज्यका प्रमुख पनि जनताले निर्वाचित गर्दथे । इ.पू. छैठौं शताब्दी अगावैदेखि भारतवर्षमा यस्तो व्यवस्था चलेको थियो । यसरी प्राचीन कालदेखि नै भारतवर्षमा निर्वाचन प्रक्रिया विद्यमान थियो । त्यसमध्ये हालको तमिलनाडुमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन पद्धति प्रयोगमा ल्याइएको थियो । ग्राम सभाको चुनाव पूर्ण प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा हुन्थ्यो । यो यस क्षेत्रको निर्वाचनको इतिहासको एउटा सुन्दरतम उदाहरण हो । यो प्रणाली करिब १३०० वर्ष अगाडि दक्षिण भारतमा सुरु भएको थियो । ग्राम सभाको निर्वाचनको यो प्रणालीमा कतिपय आधुनिक प्रजातान्त्रिक पद्धतिले अङ्गीकार गरे अनुरूपका प्रावधानहरू पनि विद्यमान थिए । यसको साथै ग्राम सभा उम्मेदवारको योग्यता, मतदाताको योग्यता, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचित उम्मेदवारको कर्तव्य, प्रत्याह्वानको प्राबधान आदि धेरै महत्वपूर्ण कुराहरूको व्यवस्था गरिएको थियो । यसले ग्राम सभाको कार्य प्रणाली, निर्वाचित प्रतिनिधिको ग्रामीण जनताप्रतिको उत्तरदायित्व आदि प्राबधानहरू सुनिश्चित गरेको थियो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणापत्र,१९४८ नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुवन्ध,१९६६ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय कानुनले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष रुपमा चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत शासित हुने र सरकारमा सहभागि हुने अधिकार दिएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र,विश्वसनीय, सर्वस्वीकार्य निर्वाचन प्रणालीको अभावमा लोकतन्त्रले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । सार्थक लोकतन्त्रका लागि आवधिक भयरहित निर्वाचन,समान मताधिकार, गोप्य मतदान र पारदर्शि मतगणना लगायतका आधारभुत तत्वहरुको विद्यमानता अपरिहार्य रहन्छ । त्यसका लागि कस्तो निर्वाचन प्रणालीले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभुति दिलाउँछ भन्ने सवाल महत्वपुर्ण हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीले देशको माग,आवश्यकता र जनचाहानालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ। निर्वाचन प्रणाली जनमत मापन गर्ने औजार मात्र नभइ शासकिय स्वरुपको प्रारुप तय गर्ने तथा राजनितिलाई सहि दिशानिर्देश गर्ने पद्दति समेत हो । त्यसैले सहि निर्वाचन प्रणालीको छनौट महत्वपुर्ण छ ।
वि.सं. २०१५ सालभन्दा अगाडि नै निर्वाचनको प्रक्रिया नेपालमा प्रयोगमा आए तापनि संविधानसम्मत निर्वाचन प्रणाली भने वि.सं. २०१५ मा मात्रै संसद््को चुनावबाट आरम्भ भएको हो । यो संसद्ीय निर्वाचन २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधान सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा अंग्रेजीको नेपाली अनुवादमा भएको गल्तिको घोषणा हो कि सारमै संविधान सभा निर्वाचन भनिएको हो भन्ने विवाद भइ संविधान सभा वा संसद््को निर्वाचन भन्ने वादविवाद हुँदै अन्त्यमा वि.संंं.२०१५ मा संसद््को निर्वाचन भएको थियो । यो नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो आधुनिक निर्वाचन थियो । यो वास्तवमा सत्रौं शताब्दीबाट विश्वमा सुरु भएको प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीकै रूप हो ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीः
शासकिय स्वरुपमा सहमति भए पछि नेपालको बर्तमान संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र राजनैतिक दललाई मतदिने समावेशिता सहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । राष्ट्रियसभामा भने स्थानिय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सदस्यले फरक मतभार सहित समावेशि सिद्धान्तका आधारमा चुनिने निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको मागः
निर्वाचन प्रणालीहरू देशको आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
विभिन्न संवैधानिक प्रणाली अन्तर्गत कतै विधायिका र कार्यपालिकाको समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिन्छ भने कतै न्यायपालिकाको समेत निर्वाचन गर्ने गरिएको पाइन्छ । धेरैजसो मुलुकमा विधायिकाका ेनिर्वाचन मात्र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा सरकारको स्थायित्वलाई बढी ध्यान दिने कि जनसङ्ख्याको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने तर्फ बढी ध्यान दिने भन्ने विषय संसारभर बहस र विवादमा छ । उदाहरणकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा सामान्यतया एक दलले बहुमत हासिल गर्ने सम्भावना हुन्छ र स्थिर सरकार गठन गर्न बल पुग्दछ । त्यसै गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले विविधतालाई सम्बोधन त गर्दछ तर अस्थिर सरकारको रूपमा अल्पमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने वा गठबन्धन गर्नु पर्ने हुन सक्दछ ।
प्रजातन्त्रको बलियो जग वा संस्कार भएका मुलुकहरूमा अल्पमतको सरकार पनि खासै समस्या हुँदैन तर हाम्रो जस्तो राजनैतिक दलहरुनैं संस्थागत भइनसकेको,सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको पद्दति नबसेको ,संस्कार स्थापित नभएका मुलुकहरूमा भने सरकार अस्थिर हुने, जनप्रतिनिधिहरूको किनबेच हुने, सरकार पूर्ण अवधि नचल्ने लगायतका अस्थिरताका समस्याहरू हुन्छन् जसका कारण विकासका गतिविधिहरू समेत अवरुद्ध हुन पुग्दछन् । समृद्धिको यात्रा अलमलमा पर्छन । सरकार गठन र पुर्नगठनमै समय खेर गइरहेको हुन्छ ।
नेपालको कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १७५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११०जना निर्वाचत हुनेमा नयाँ संविधान जारि भए पश्चातका दुईवटा निर्वाचनको परिणामले कुनै दललाई एकल बहुमतको दिन सकेन । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ । यस प्रणालिको परिणामले मिलिजुली वा गठबन्धनको संस्कृतिको माग गर्दछ, तर हाम्रो राजनैतिक संस्कृतिले यो पद्दतिको विकास गर्न सकेको छैन । उस्तै उस्तै राजनैतिक दर्शन र सिद्धान्त बोक्नेहरु विच पनि सहकार्यको संस्कृति बलियो बनेको पाँइदैन । साझा सिद्धान्त, निति,कार्यक्रमका आधारमा न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गरि सरकार संचालन गर्ने भनेता पनि व्यवहारमा त्यो अनुरुप सरकार संचालन हुन सकेन । सत्ता स्वार्थले राजनीतिक गठजोडको परिवर्तन भइरहने भयो । जसले अस्थिरतालाई मलजल गर्यो । त्यसैले हालको मिश्रित निर्वाचत प्रणालीले स्थिर सरकार दिन सम्भव देखिएन । स्थिर सरकारको अभावमा शान्ति,स्थिरता, विकास र समृद्धिको कार्यले द्रुत गति लिन सकेन । त्यसैले यो प्रणालीको हाल सम्मका दुई वटा अभ्यासले नै विद्यमान निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन हुनु पर्छ भन्ने आवाजलाई मुखरित गराएको छ ।
नेपाल सरकार नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले समेत नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका वारेमा करिव ३ वर्ष देखी गरेको अध्ययनको निष्कर्षले समेत हालको निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले राजनीति सहकार्य, व्यापक राष्ट्रिय बहस र बृहत राजनीतिक सहमति भएमा संविधानको संशोधन गरेर पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । संविधानको धारा २६५ मा संवैधानिक आयोगहरुको पुनरावलोकनको प्रावधान रहेकाले त्यहीबेला नै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न सकिने सुझाव समेत उक्त प्रतिवेदनले दिएकाले समेत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको एजेन्डाले चर्चा पाएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारको बाटोः
संविधानको यहि शासकिय प्रणालीभित्र रहेर निर्वाचन प्रणालीमा अबको सुधारको बाटो भनेको संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाको बनोट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र हुनु पर्दछ । यसो गर्दा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना हुन्छ, स्थीर सरकार बन्छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्दछ । यो मान्यता दलहरु भित्र र आम नागरिकहरु विच पनि आज विकसित हुँदैछ । प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने प्रणाली हटाई त्यसको सट्टा राष्ट्रिय सभालाइ समावेशी र समानुपातिक (संख्या हालको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक संख्या बरावर वा सो भन्दा सानो) हुने गरि गठन गरिनु पर्छ भन्ने धारणा आज व्यापक रुपमा उठेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायनको अधिकारको दायरा फराकिलो पारिनु पर्दछ । दुबै सभाहरुले विधायन कार्यलाई प्राथमिकता दिने अवस्था बनोस न कि सरकार गठन र पुनर्गठनमा । यस अलावा निर्वाचन प्रणाली भित्रका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचन प्रतिनिधित्व, र निर्वाचन व्यवस्थापन कानूनको सामयिक परिमार्जन जस्ता विषय समेत निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि अपरिहार्य छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणः
निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्दा जनगणनाको जनसंख्यालाई मात्र मुख्य भार दिई क्षेत्र निर्धारण गर्नाले बर्तमान मतदातासंख्या,भौगोलिकअवस्था,जातियसघनता,मनोवैज्ञानिक,सामाजिक पक्ष र अन्तरआवद्धता जस्ता पक्षलाई ध्यान दिइएको छ्रैन । शासकले अँध्यारो कोठामा बसेर आफुअनुकूल निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्ने अमेरिकन जेरी मेथड हाम्रा लागि उपयुक्त देखिएन । जनगणनाको जनसंख्याको सघनता एकातिर, मतदातासंख्याको सघनता अर्कोतिर भएको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बर्तमान सुचकले उचित प्रतिनिधित्व गरेन । यो लोकतान्त्रिक तरिका पनि होइन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रक्रियाले ऐतिहासिक परम्परालाई पछ्याएको छ । सीमाङ्कन देशको भौगोलिक आकार, यसको मौलिक विशेषताहरुको दायरामा आधारित हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कानुनमा सुधार गरि मतदाता संख्या समेतलाई ख्याल गरि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सुचकहरुलाई परिमार्जन गर्नु जरुरि छ । एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न प्रत्येक पाँच बर्षमा आलापालो चक्रिय प्रणालीमा आधारित हुने गरि एक तिहाई निर्वाचन क्षेत्रहरुमा महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र तोक्न सक्ने गरि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ऐनमा नै परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । बिद्यमान संविधानले बीस वर्षमा एकपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, यसलाई परिवर्तन गरेर प्रत्येक दश बर्षमा जनगणनासँगै पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रश्नः
नेपालमा निर्वाचनको समावेशिताको प्रणाली तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल छ । महिलाहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्वलाई प्रत्येक पाँच बर्षमा चक्रिय प्रणालीमा आधारित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । विशेष संवैधानिक÷ कानुनी प्रवन्धका आधारमा नेपालको विविधता(भुगोल,जातजाति,भाषा,धर्म,वर्ण,लिंग,क्षेत्र आदि) लाई समेटिने गरि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । राजनैतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूची तयार गर्दा संविधानको मर्म र भावना बमोजिम लक्षित समुदाय र बर्गले समान,समतामुलक र न्यायोचित अवसर पाउने गरि गरिनु पर्दछ । एक पटक कुनै दलबाट कुनै पनि सभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई पटक पटक अवसर दिइनु हुँदैन । समानुपातिकमा दलले प्राप्त गरेको मत ति दलका नेता,कार्यकर्ता,समर्थकशुभेच्छुक जनता समेतको सामुहिक कमाई हो । सामुहिक कमाईको बाँडफाड न्यायोचित,पारदर्शि र वस्तुनिष्ठ हुन सकेन भने यसले अर्को विद्रोह निम्त्याउँछ यसका लागि सुचक सहितको नयाँ कानुनी प्रवन्ध जरुरी भई सकेको छ । वरिष्ट अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत(ण्ठढ(ध्ऋ(ण्ण्छघ)भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट जारि भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत मध्यनजर गरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने गरि कानुनी सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापन कानुनमा सुधारको अपेक्षाः
निर्वाचन व्यवस्थापन र संचालनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सुधार आवश्यक देखिएको छ । सुधारका सवालहरुलाई तत्कालै हालको प्रणाली भित्रै नीति, ऐन नियमहरुमा परिमार्जन र सुधार गरेर गर्न सकिन्छ । निश्पक्षता,तटस्थता,पारदर्शिता र जबाफदेहिता स्वच्छ निर्वाचनका आधारभुत शर्तहरु हुन। निर्वाचनलाई स्वच्छ,स्वतन्त्र,निष्पक्ष,विश्वसनीय, सहभागिभुलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रुपले व्यवस्थापन एवम् सञ्चालन का लागि निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कानुनको बृहतरुपमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु जरुरि छ ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचन सँगसँगै गर्दा प्रदेशका एजेण्डा र उम्मेदवार ओझेल पर्ने, संघका उम्मेदवार र मुद्दा हावी भएको अवस्था देखियो । स्थानीय तहका निर्वाचन फरक समयमा गरेकाले स्थानिय सवालले प्राथमिकता पाई स्थानिय नेतृत्वको विकास भएझै प्रदेशका सवाल र प्रदेश नेतृत्वको लागि छुटै समयमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने पर्ने देखिन्छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय सरकारको तजविजमा भन्दा ऐनमानै तोकिनुपर्ने,उम्मेदवारको योग्यता अयोग्यता र एउटै कार्यकालका कुनै पनि तह (स्थानियतह,प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा,राष्ट्रिय सभा) को एउटा निर्वाचनमा भाग लिए पछि सोहि तहको उपनिर्वाचन बाहेकमा लगातार भाग लिन नपाउने, कुनै पनि तहमादुईपटक भन्दा बढि उम्मेदवार हुन नपाउने लगायतका विषयमा सुधार आवश्यक भइसकेको छ । यस बाहेक निर्वाचन व्यवस्थापनमा देखिएका निम्न केहि विषयमा सुधार जरुरी छ ।
मतदाता नामावली दर्ताः
चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मतदाता नामावली संकलन,दर्ता,अद्यावधिकको काम हो । स्वस्थ निर्वाचनका लागि स्वच्छ मतदाता सूची महत्वपूर्ण हुन्छ। मतदाता नामावलि संकलनको अभियान बाहेक नागरिकता,राष्ट्रिय परिचयपत्र र व्यक्तिगत घटना दर्ता(बसाईसराइ,मृत्यु,विवाह)को अद्यावधिकसँग स्वचालित अन्तरआवद्धता गरि मतदाता नामावलि संकलन र मतदाताको शुद्धिकरण गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन कानुनमा सुधार आवश्यक छ ।आधुनिक सुचना प्रविधिको प्रयोगले उमेर पुगेका नेपाली नागरिक मतदाता कोहि नछुटुन कोहि नदोहोरिउन भन्ने लक्ष्यका साथ मतदाता नामावली दर्ता र प्रकाशन जरुरी छ । मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई नियमित रुपमा स्थानिय तहको पञ्जिकाधिकारि मार्फत गरिनु पर्दछ ।
मतदाता शिक्षाः
निर्वाचनका विज्ञहरु नेपालको सन्दर्भमा हाल सम्म मतदाता शिक्षा भनेर जे–जे कृयाकलाप भएको छ, यो बदर मत घटाउन गरिएको मतदाता सुचना हो भन्ने मान्दछन् ।तसर्थ आज सम्मका अभ्यासहरु मतदाता शिक्षा होइनन् ।मतदाता शिक्षा एक बृहत नागरिक जागरणको अवधारणा हो, जहाँ नागरिक शसक्तीकरण, निर्वाचन शिक्षा र मतदाता सुचनालाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारसँग जोड्ने बृहत प्याकेज हुन्छ । जसले सक्षम र असल जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदातालाई शसक्तिकरण गर्दछ । अबको बाटो सो तर्फको सुधार हुनु पर्दछ।
मतदानः
अबको मतदान प्रकृया बायोमेट्रिकपद्धतिमा आधारित गोप्य र विश्वसनिय विधुतिय मतदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसका लागि ई–भोटिङका ठोस आधारहरु तयार गर्नुपर्दछ । अग्रिम मतदान पनि गर्न सकिने गरि विश्वसनिय बायोमेट्रिक आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य भइसकेको छ यसका लागि अन्य आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । यसले मतपत्र छपाई, मतगणनामा लाग्ने समय र खर्च बचत हुन्छ। अनधिकृत मतदानको अवस्था नियन्त्रण हुन्छ । मतदान स्थलमै मतगणना गरि मतगणना परिणामको अभिलेख एकिकृत सुचनाप्रणाली मार्फत गरि घोषणा गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसले मतदान र मतगणनामा रहेका समस्याको हल गर्दछ ।
चुनावको आर्थिक, राजनीतिक परिचालन र आचारसंहिताः
प्राय सबै राजनैतिक दल र उम्मेदवाहरु अनुभुति गर्छन, निर्वाचन अत्यन्तै महंगो भयो ? निर्वाचन भड्किलो,खर्चिलो भयो ? सामान्य नागरिक चुनाव लड्न नसक्ने भए ? व्यापारी, धनी वा आर्थिक पहँुच भएकाहरु मात्र चुनाव लड्न सक्ने भए ? चुनाव गन,डन र माफियाको हातमा गयो ? आदि इत्यादि तर अव के गर्ने?
सबै राजनैतिक दलहरु निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिवद्ध भए भने माथिका सबै प्रश्नको समाधान निस्कन्छ ।बिरालोको घाँटिमा घण्टि कसले बाँध्ने ? आफु सत्ता र शक्तिमा हुँदा यस्ता विषयमा उदासिन हुने तर ओठे प्रतिवद्धता गर्ने ,व्यवहारमा आचारसंहिता उलंघन गर्ने कार्य बारम्बार भइरहेको हुन्छ । केहि समय यता निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनको परम्परागत शैलिमा कमि आएता पनि नयाँ नयाँ शैलि र सुचना प्रविधिको दुरुपयोगले गलत,मिथ्या,भ्रामक,सुचना प्रवाह गरि,दुष्प्रचारका माध्यमले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यमा कुनै कमि आएको छैन ।
राज्यसंयन्त्र बाहेक निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनको पहिलो अनुगमनकर्ता नागरिक स्वयं हुन, जसले सचेतन जागरणका माध्यमले निर्वाचन आचारसंहिता पालना लाई सुक्ष्म अनुगमन,पहरेदारी,खवरदारी र अभिलेखिकरण गर्दछन् । आचार संहिता उल्लंघनलाई सारवान कानुनमै दण्डनिय बनाउनु पर्दछ ।
हाम्रो सन्दर्भमा दलहरुका आर्थिक स्रोतहरु र परिचालनका योजनाहरु पारदर्शी छैनन्। दलको अद्यावधिक आर्थिक विवरण पेश गर्ने व्यवस्थालाई पारदर्शि बनाउनु जरुरि छ ।उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च बैंकिङ प्रणाली माफैत गरिनु पर्दछ । राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त मतको आधारमा आर्थिक अनुदान दिइनु पर्दछ भन्ने धारणा पनि बेलाबखत आउने गर्दछ । तर त्यसमा समान तहको निर्वाचन खेलमैदानको प्रश्न पनि उठाउने गरिन्छ । तथापि यो एउटा समाधानको सुत्र हुन सक्छ । निर्वाचनको स्वस्थ राजनैतिक अभियानले नागरिकको सशक्तिकरण गर्ने हुनाले चुनावी अभियानमा आर्थिक परिचालन गर्दा आचारसंहिताको पालना कडाइका साथ गर्नु जरुरी छ ।आर्थिक र दुष्प्रचारका कारणले राजनीतिक विवादहरु भइरहन्छन् ।दल र उम्मेदवारहरुको आर्थिक स्रोतको पारदर्शीका लागी कानुनमै आवश्यक प्रवन्ध गरि आचारसंहिताको पालना कडाईका साथ गर्न जरुरी छ ।
निर्वाचन न्यायः
लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता र कानुनको पालना सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन न्याय प्रणाली आवश्यक छ उचित निर्वाचन न्याय प्रणालीबिना हामी कुनै पनि निर्वाचनको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ ।निर्वाचन सम्बन्धी न्यायको धारणा अनुसार सबै निर्वाचन प्रक्रिया कानुन बमोजिम सञ्चालन हुनु पर्दछ । जनताको निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्नुपर्दछ । यदि नागरिकलाई आफ्नो अधिकार हनन् भएको अनुभूति भएको छ भने निर्वाचन न्यायले तिनीहरूलाई पूर्ण न्याय सहित क्षतिपूर्ति खोजी गर्न सक्ने र सम्बन्धित निकायबाट न्याय प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ । भरपर्दाे निर्वाचन न्यायले जनतामा निर्वाचन प्रक्रियाप्रति भरोसा र विश्वसनीयता बढाउँछ । यसले सरकारलाई वैधता प्रदान गर्छ जसको माध्यमबाट लोकतन्त्रकोे सुदृढीकरण र प्रशासनको सबलीकरण सुनिश्चित हुनजान्छ ।निर्वाचनसँग सम्बन्धित उजुरी, गुनासा र मुद्दाहरु छिटोभन्दा छिटो निरुपण गर्न प्रभावकारि निर्वाचन न्याय प्रणाली जरुरी छ । तर नेपालमा निर्वाचनसम्वन्धी विवाद र मुद्दाहरु अर्को निर्वाचन भैसक्दा समेत अदालतबाट नटुङ्गिएको पर्याप्त उदाहरणहरु हाम्रा सामु छन् । हाम्रो अदालत समयमा विवाद निरुपण गर्नु भन्दा समय घड्काएर निश्प्रयोजन भएकाले भन्दै फैसला गर्न बढि उद्दत देखिन्छ । यसकारण निर्वाचन न्याय प्रणालीप्रति जनताको भरोसा र जनआस्था खस्कँदो छ । यसमा अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन, न्याय निरुपणमा सुधार आवश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको बढिमा ६ महिना भित्र फैसला हुने गरि विवाद निरुपण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सन्दर्भसामाग्रिहरुः
१.नेपालको निर्वाचन इतिहास,भाग–१, निर्वाचन आयोग,नेपाल,२०७३
२. नेपालको निर्वाचन इतिहास,भाग–२, निर्वाचन आयोग,नेपाल,२०७८
३. निर्वाचन न्याय ,स्रोत पुस्तिका, निर्वाचन आयोग,नेपाल,२०७६
अस्तु
(नेपाल बार एशोसिएशनको १६ राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गरिएको)