पुस २०,काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपालका अदालत तथा अदालतका न्यायाधीशहरुप्रति सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न मिडियाबाट नियोजितरुपमा सम्प्रेषण भइरहेका गलत तथा भ्रामक समाचारप्रति अदालत गम्भीर र संवेदनशील भएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको मिडियाका सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले राज्यको चौथो अङ्गले हरेक कालखण्डमा योगदान दिएको र न्यायपालिकाको हकमा पनि सत्यतथ्य सूचनाको सम्प्रेषण गरी अदालतको गरिमा बढाउन सम्पादकहरुसँग आग्रह गरेका छन्।
उनले देश गम्भीर र संवेदनशील अवस्थामा रहेको र न्यायपालिकामाथि पनि सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न मिडियाबाट दुरासयपूर्ण हिसाबले गरिएका टिकाटिप्पणीले न्यायालय चिन्तित रहेको उनले बताए। अदालत र न्यायाधीशले गरेका काम कारवाहीमा स्वस्थ आलोचना र टिप्पणी गर्ने हक अधिकार रहेको भएपनि अदालत र न्यायाधीशको हुर्मत लिने छुट कसैलाई प्रधानन्यायाधीश राउतले नभएको बताए।
सत्यतथ्य समाचार, स्वस्थ आलोचना र टिप्पणीसहित आएका सुझावलाई मनन गरी अदालत आफ्ना कामकारवाहीलाई सच्याउन र सुधार्न तयार रहेको प्रधानन्यायाधीश राउतले बताए।
राउतले न्यायसम्पादनका क्रममा न्यायालय र न्यायाधीश डराउनुपर्ने भयो भने राज्यको चौंथो अङ्ग पनि सुरक्षित हुननसक्ने बताए। उनले भने “न्यायालय विचलित भएको छैन, न्यायालयले संयमता गुमाएको पनि छैन तर घृणा, द्वेष फैलाउने तथा अराजकताले प्रश्रय पाइरह्यो भने न्यायसम्पादनको असर समग्र नागरिकमा पनि पर्दछ”।
अदालतको गरिमा र अदालतका कामकारवाहीमा असर पर्नेगरी गरिएका टिकाटिप्पणी र आलोचना तथा आदेश र फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति आएपश्चात् सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग समेत अन्तरक्रिया गरिसकेको छ। यससम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएसनले पुस १६ गते नै विज्ञप्ति समेत प्रकाशन गरिसकेको छ ।
आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुले अदालतले गर्ने कामकारवाही पारदर्शी, जवाफदेही, जनताप्रति उत्तरदायी, न्याय माग्न आउनेहरुलाई अदालतमा न्याय पाएको र पाइन्छ भन्ने आशा भएमा अदालत तथा न्यायाधीशहरुमाथि आउने टिकाटिप्पणीका विषयहरु कम हुने बताए। परम्परागत तबरबाट लेखिने अदालतका फैसला तथा आदेशको व्याख्या गरी मिडियाले प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न जटिलता रहेको हुँदा गम्भीर र जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरुमा अदालतले नै पत्रकार सम्मेलन वा भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्दा अदालतका आदेश तथा फैसलाहरुको अपव्याख्या हुने संभावना कम हुने बताए।
त्यसका लागि अदालतका सूचना अधिकृत तथा प्रवक्ताहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सम्पादकहरुको भनाइ छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएदेखि फैसला कार्यान्वयन हुने चरणसम्म मिडिया ट्रायल तथा अस्वाभाविक टिकाटिप्पणी भइरहने तर अदालतले जनमानसमा जनविश्वास दिलाउन सकेन भने सामाजिक सञ्जाललगायत मिडियामा आउने यस्ता विषयहरुको नियन्त्रण र नियमन गर्न कठिन रहने बताए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पादकहरुले अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने र अदालतका विकृति विसंगति हटाउन यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मिडियाले उठाएको अदालतको उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिताका कुरा र अदालतले सुधार्नुपर्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने बताइन्। मिडियालाई अदालतका बारेमा लेख्न बोल्न छुट छ तर स्वस्थ र आलोचनात्मक टिप्पणीले मात्र अदालतको गरिमा बढ्ने हुँदा उक्त भूमिका निर्वाह गर्न सम्पादकहरुसँग आग्रह गरिन्। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशहरुको उपस्थिति थियो ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार बिमल पौडेलले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियाहरुबाट न्यायपालिका र न्यायाधीश लक्षित अनर्गल टिकाटिप्पणीले अदालतमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिका तथा मिडियाबीच अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक भएको हुँदा यसकिसिमको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए।
मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले न्यायपालिका तथा न्यायाधीशविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न मिडियामा आएका विषयबस्तुहरुको प्रस्तुतिकरण समेत गरेका थिए।
