११ भदौ, काठमाडौ। सरकारले निजामती सेवाका तीन श्रेणीका अधिकारीहरूको तलब समायोजन गर्न दिएको परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार सरकारको तर्फबाट निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट उक्त निवेदनमा निस्सा प्राप्त भयो भने प्रत्यर्थी झिकाइ फेरि बहस सुरू हुन्छ । निस्सा प्राप्त भएन भने अघि बढ्दैन ।
मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेको थियो । तर यो परामादेश कार्यान्वयन गर्दा तत्काल राज्यको ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार थपिने भएपछि सरकारले पुनरावलोकनमा गएको हो ।
तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी कर्मचारीको पनि तलब स्वतः वृद्धि हुने र तलबमा करिब सवा खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुन्छ । सवा खर्ब भनेको गत वर्ष भएको कुल विकास खर्चको आधा बजेट हो ।
सेना, प्रहरी, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा फरक–फरक संरचना र सोहीअनुसारको श्रेणी र तलबमान हुने अभ्यास छ । सर्वोच्च अदालतले सेवाको प्रकृति अलग भए पनि आधारभूत (सुरु) तलब भने मर्यादाकै आधारमा गर्न परमादेश गरेको छ ।