१३ असोज। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। भदौ २३ र २४ गते जेन-जी पुस्ताद्वारा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानूनी कारबाही अगाडि नबढाइने भनी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०८२/०६/०९ मा जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट संकेत देखाएको बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनीएको छ।
जेन-जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समुहद्वारा नियोजित तरिकाले गरिएको आपराधिक क्रियाकलापको अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था विपरीत रहेको बारको ठहर छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनकालागि तत्काल कदम चाल्न जोडदार माग गर्दै कानूनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई सचेत समेत गराउँदछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
