२६ भदौ। नेपालको संविधानको पालना गर्दै सबै समस्याहरूको समाधान संवैधानिक दायरा भित्रै बाट खोज्न नेपाल बार एशोसिएशनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाइ अनुरोध गरेको छ।
बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाबाट द्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा युवा पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सम्माननीय समक्ष तत्काल निम्न वमोजिमको कदम चाल्नु पर्दछ भनि बारले दृष्टिकोण अगाडी सारेको छ।
जसमा संविधान सभाले बनाएको संविधान मौजुदा रहेको, प्रतिनिधि सभा सहितको संघीय संसद क्रियाशील नै रहेको र आन्दोलनकारी शक्तिको माग समेत संविधान र व्यवस्थाको परिवर्तन नभएको स्थापित तथ्य रहेको परिप्रेक्षमा संवैधानिक संरचनाहरूको यथावत क्रियाशीलताको लागि राष्ट्रपतिसंग अनुरोध गरेको छ।
बारले आन्दोलनकारी शक्तिहरू सरकार परिवर्तनको इच्छा राखेको र अहिले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ भई सकेको परिप्रेक्षमा संविधानको धारा ७६, ७७ र ७८ र धारा ६१ को मर्म र भावना भित्र रहेर संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरि अविलम्व रास्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने भएकोले सो बमोजिमको प्रक्रिया शिघ्रातिशिघ्र प्रारम्भ गर्न समेत अपिल गरेको छ।
साथै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यापालिकको पक्षधर अग्रणी नागरिक संस्था हुनुको कारणले संवैधानिक वैधता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरितका कुनै पनि प्रक्रिया नेपाल बार एशोसिएशनलाई मान्य नहुने र ति मूल्य मान्यता विपरित कार्य भएमा प्रतिरोध गर्न वाध्य हुने समेत बारले चेतावनी दिएको छ।
बारले बाह्य शक्तिको चलखेललाई बढावा दिन सक्ने र गैर नागरिक सरकार गठन हुने खतरा प्रति पनि सजग रहन राष्ट्रपतिलाइ अपिल गरेको छ।
साथै देशलाई अझ गम्भीर संकटमा जानबाट जोगाउन, संविधानको रक्षा गर्न, नेपाली जनता वलिदानले प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित गणतान्त्रिक संधीय समावेशी संविधानलाई जीवन्त राख्न र संवैधानिक संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल आवश्यक कदम चल्न राष्ट्रपति समक्ष नेपाल बार एसोसिएसनले अपिल गरेको छ।
