२५ भदौ। नेपाल आज एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। जेन-जी आन्दोलनका नाममा भएको व्यापक आन्दोलन, आगजनी र तोडफोडका घटनाले मुलुकलाई राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा संकटमा फसाएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुलुक नेतृत्वविहीन बनेको छ, जसले संकटलाई अझ जटिल बनाएको छ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा अहिलेको अवस्था असामान्य छ। नेपाली सेनाले निषेधाज्ञा र कर्फ्यू जारी गर्दै परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कदम चालेको छ, जुन तत्कालिक रूपमा आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। दक्षिणमा खुला सीमा भएको देशमा आन्तरिक अशान्ति बाह्य शक्तिको स्वार्थ र गतिविधिका लागि अवसर बन्न सक्छ। त्यसैले सीमामा हुने घुसपैठलाई रोक्न सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाली सेनाको नेतृत्वमा एकीकृत ढाँचामा तैनाथ गर्नु आवश्यक रहेको छ। यससँगै नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्तरिक शान्ति र सुरक्षामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
नेपालको सीमा सुरक्षामा कमजोरीले बाह्य हस्तक्षेप र अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढाएको छ। सीमामा कडाइ नगर्दा अवैध गतिविधि, विद्रोही समूहको प्रवेश र अन्य बाह्य शक्तिको प्रभावकारिता तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ। जसले नागरिकका ज्यु ज्यान समेत खतरमा पर्न सक्ने छ। त्यसैले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षामा समन्वित रूपमा काम नगरी मुलुकलाई संकटबाट बचाउन सकिँदैन।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालप्रति चासो देखाएको सन्दर्भलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई कायम राख्दै, नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गर्दै देशभित्रैका स्रोतसाधन, नेपाली जनता र राजनीतिक एकतामार्फत समस्या समाधान गर्न अत्यावकसेक भएको छ। यो कदम मुलुकको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण छ। तर, यसका लागि आन्तरिक एकता आवश्यक छ।
नेपाली सेना केवल सुरक्षा संयन्त्र मात्र नभई जनताको सेना हो भन्ने कुरा सबैले स्मरण गर्नुपर्छ। ठुलो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक, मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै मात्र शान्ति र स्थिरता सम्भव छ। कर्फ्यू र निषेधाज्ञाका बीचमा पनि जनताको जीवन, सम्पत्ति, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नै सुरक्षाकर्मीको प्रमुख दायित्व हो। यदि सुरक्षाकर्मीहरूले कानूनको शासनलाई प्राथमिकता दिएर निष्पक्ष रूपमा काम गरे, जनतामा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ।
यता, राष्ट्रपतिमा मुलुकलाई संकटबाट निकाल्ने मुख्य जिम्मेवारी आएको छ। उनले आन्दोलनरत जेन जी समुह, राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दै अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा ल्याउन निर्णायक पहल गर्नुपर्छ। सरकारको गठन समेत संविधान भित्रबाट हुनुपर्छ। संविधानिक प्रक्रियाको सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कदम चाल्न जरुरी छ।
हालको अवस्था केवल राजनीतिक संकट मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्व र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो। आन्तरिक कलहलाई नियन्त्रण गर्दै बाह्य हस्तक्षेपलाई रोक्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान निकायबीच पूर्ण समन्वय आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र जनताबीचको विश्वास र सहकार्य बिना यो संकट समाधान सम्भव छैन।
यसैगरी यो समयमा आर्थिक प्रणालीलाई जोगाउनु पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। आन्दोलन र हिंसाका क्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य संवेदनशील आर्थिक संरचना लक्ष्यविहीन भीडको आक्रमणमा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ। नेपाली सेनाले बैंक तथा वित्तिय संस्था लुटपाटमा संलग्नलाइ समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हात हतियारहरुको तथ्यांक संकलन गरी खोजी गर्न र सो कार्यमा संलग्नलाइ समेत नियन्त्रणमा लिन आवश्यक छ। यसमा हरेक राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकहरु देशको लागी एकपटक सोच्ने बेला आएको छ।
नेपालले आफ्नो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू जोगाउन अहिले नै गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ। राष्ट्रिय एकता, पारदर्शिता र जिम्मेवार नेतृत्वद्वारा मात्र मुलुकलाई पुरानो लयमा फर्काएर दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ।
सम्पादक
न्यायखबर
