२१ जेठ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र मुख्य भइ काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भएपछि पहिलो पटक शर्माले अनलाइनबाट उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशहरूसँग छलफल पछि यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले विकृति, विसंगति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले आफू कार्यरत तथा मातहतका अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आचरण विपरीत क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भनेका छन् ।
‘अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेसी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुहोला,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अनियमितता देखिएमा आफूले गर्न सक्ने हदसम्म तत्काल कारबाही गरी अन्य विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन गर्नुहोला ’ भनि निर्देशन जारी गरेका छन्।
निर्देशनमा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन गर्ने पनि भनिएको छ। न्यायिक सुशासन, अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन, विकृति–विसंगति नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, बक्यौता मुद्दा फर्छ्यौट, डीसीएम कार्यान्वयन, फैसला लेखन तथा फैसला कार्यान्वयनमा भएका प्रयास र उपलब्धिबारे प्रत्येक महिना संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनमा भनिएको छ।
निर्देशनको पूर्णपाठः