२४ भदौं। भदौ २३ गते सोमबार काठमाडौंमा भएको जेन जी समूहको प्रदर्शन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कालो दिनका रूपमा सदैव सम्झिरहिनेछ। परिवर्तन र प्रगतिका लागि सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आवाजलाई सुन्नुको सट्टा राज्यले अन्धाधुन्ध दमन गर्ने बाटो रोज्दा कम्तीमा १९ जनाले ज्यान गुमाए र ४०० भन्दा बढी घाइते भए। यो केवल एउटा त्रासदी मात्र होइन, राज्यसत्ताले नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताप्रति देखाएको चरम उपेक्षा र गैरजिम्मेवारीताको भयावह प्रमाण हो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, संगठन तथा शान्तिपूर्ण सभा–प्रदर्शनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस्ता मौलिक अधिकारलाई सम्मान गर्नु र सुरक्षित राख्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो। तर, भदौ २३ को घटनामा प्रहरी प्रशासनको कठोर बल प्रयोग र सरकारको मौनताले संविधानको मूल मर्म नै अपमानित भएको छ। नागरिकको अधिकार कुल्चिदा विधीको शासन कमजोर हुन्छ, र लोकतन्त्र केवल नारामा सीमित हुने खतरा बढ्छ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा यहाँ तीन पुस्ताका आकांक्षा र दृष्टिकोण एकै ठाउँमा ठोक्किएका देखिन्छन्। पुरानो पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक शैलीमा राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ, दोस्रो पुस्ता सत्ताको निरन्तरता र शक्ति सन्तुलनमा व्यस्त छ भने जेन जी पुस्ता परिवर्तन, पारदर्शिता र प्रगतिशील विचारको खोजीमा छ। यी तीन पुस्ताबीचको विचारको टकरावलाई दमनद्वारा होइन, संवाद र समावेशी नीति निर्माणद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्छ। युवा पुस्ताको मागलाई बेवास्ता गरेर, बल प्रयोग गरेर वा तिनको आवाजलाई कुचेर कुनै पनि देश दीर्घकालीन शान्ति र विकासतर्फ अघि बढ्न सक्दैन।
भदौ २३ को दमनले नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। मानवअधिकार केवल कानुनी शब्दावली होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको आधार हो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा संलग्न नागरिकमाथि गोली चलाउनु, अन्धाधुन्ध गिरफ्तार गर्नु र उनीहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यताविपरीत मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथिको प्रहार हो।
जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भनेको नागरिकको पीडा सुन्ने, समस्याको समाधान खोज्ने र कानुनको शासनलाई सम्मान गर्ने सरकार हो। तर जब सरकार नागरिकको आवाजलाई दमन र बल प्रयोगद्वारा दबाउँछ, त्यो सरकार सर्वसत्तावादी र गैरजिम्मेवार बन्छ।
यस घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ र मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई न्यायका साथै उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरिनुपर्छ। राज्यका सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई पुनर्मूल्यांकन गर्दै कानूनी सीमाभित्र रहेर जनताको अधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
नेपालको भविष्य युवापुस्तासँग गाँसिएको छ। तिनको आकांक्षा, विचार र उर्जा राज्यले आत्मसात गर्न सकेन भने राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक विभाजन अझ गहिरो हुँदै जानेछ। त्यसैले सरकारले पुरानो राजनीतिक सोचलाई परिमार्जन गर्दै, नयाँ पुस्तासँग संवाद र सहकार्यको बाटो खोज्नुपर्छ।
दमनले असन्तोषलाई दबाउन सकिएला, तर समाधान कहिल्यै ल्याउन सकिँदैन। न्याय, स्वतन्त्रता र विधीको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मात्र नेपालले दिगो शान्ति र विकासको बाटो समात्न सक्छ।
सम्पादक
न्याय खबर
