१ भदौं, काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यसमिति उपत्यका बार इकाइहरुको प्रभावमा विगत देखी रहने गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार लगायत अन्य उपत्यका बारको प्रभावका कारण देशभरका अन्य बार र कानून व्यवसायीहरुलाइ महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट बारले टाढा राखेको कानून व्यवसायीको गुनासो रहेको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनको मिति २०८२।०२।३० गते बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले नेबाए को विधान २०४८ (संशोधन सहित) समयानुकुल संशोधन गर्न बारको उपाध्यक्ष अधिवक्ता भुपेन्द्र खनालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। जसमा सर्वोच्च अदालत बार, पाटन उच्च अदालत बार, काठमाडौं जिल्ला अदालत बार र नेबाए केन्द्रिय कार्यसमितिका पदाधिकारी मात्र सदस्यमा छन्। उक्त समितिमा देशभरका अन्य बारको प्रतिनिधित्व गरिएको छैन। यस निर्णयले अन्य बारमा आवद्द कानून व्यवसायीहरु योग्य र सक्षम नभएको भन्ने प्रश्नको जन्म भएको छ।
यस विषयमा कानून व्यवसायीहरुले गुनासो व्यक्त गरेका छन्।ललितपुर जिल्ला अदालत बारका कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विपना योगीले व्यङग्यात्मक शैलीमा ऐतिहासीक अवसर पाउने सवैलाइ बधाइ दिएर सो निर्णयको विरोध जनाएकी छन्। उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा भनेकी छन् “९० वटा बार एकाइमाध्ये ३ ओटा बारलाई यो ऎतिहासिक अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नेपाल बार एशोसिएशन कार्य समितिलाइ धन्यवाद दिनै पर्छ।कस्तो गजब न्यायीक काम अन्य बारमा सक्षम वकिलसावहरु हुनुहुन्न हैन त ? ल शुभकामना”।
अधिवक्ता जिवन बस्नेतले समेत सोही शैलीमा सो निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्। उनले भनेका छन् “मिति २०८२ जेठ ३० बसेको नेबाए बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम असार ४ गते गठित नेपाल बार एशोसिएशनको विधान,२०४८ संशोधन समिति साउन ३० गते सामाजिक सन्जाल मार्फत जानकारी हुन आयो। समितिमा रहनुहुने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताज्युहरु योग्य, अनुभवी र क्षमतावान हुनुहुन्छ। उहाँहरुप्रती उच्च सम्मान र विश्वास रहेकै छ । संगै ९० वटा बार एकाइमध्ये ३ ओटा बारलाई यो ऎतिहासिक अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नेपाल बार एशोसिएशन कार्य समितिलाइ धन्यवाद नदिरहन सकिएन…”। बस्नेत समेत ललितपुर जिल्ला अदालत बारका सदस्य हुन्।
विगत देखि नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यसमितिले उपत्यका बारलाइ समेटेर समितिहरु बनाउने गुनासो बढ्दै गएको छ। साथै विभिन्न तालिमहरु मा समेत उपत्यका बाहिरको बारको प्रतिनिधित्व कम हुने गरेको कानून व्यवसायीको गुनासो रहेको छ।
