२६ साउन। रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ। लामिछाने गत १९ गते पेश गरेको निवेदन उपर आदेश गर्दै अदालतले बैंक ग्यारेण्टी अस्विकार गरी थुनामा रहि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको हो।
अदालतले आदेश गर्दा लिएका आधारहरुः
पहिलो आधारः निवेदक/प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुद्दा पूर्पक्षका लागि रु.१,००,००,०००।- (एक करोड रुपैंया) नगद धरौट की सो बराबरको जेथाजमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०८१।१०।१३ मा भएको आदेश उपर यी निवेदकसमेतको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमको निवेदनं परी सो अदालतबाट यस अदालतको आदेश बदर भई यी निवेदक प्रतिवादीलाई मुद्दा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु भनी मिति २०८१।१२।२२ मा आदेश भएको देखिन्छ।
दोस्रो आधारः उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट भएको उक्त आदेश उपर यी निवेदक प्रतिवादीले चित्त नबुझाई सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी थी निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट यी निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश सदर गर्ने गरी मिति २०८२।२।९ मा आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा हाल यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
तेस्रो आधारः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसारको बैंक ग्यारेण्टी राखी तारिखमा रहने माग राखेपनि यस अदालतबाट यी निवेदकलाई धरौटी तारेखमा छाड्ने गरी भएको आदेश तहगत अदालत हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटसमेत बदर भैसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा यस अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन।
चौथो आधारः प्रतिवादीले रु. २,७४,८४,०००।- (दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार रुपैया) को बैंक जमानत पेश गरी तारेखमा रहन पाउँ भनी निवेदन गरेको विषय विचारणिय रहेपनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको, निज उपरको विगोसमेत एकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदक/प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिइ यसै ऐनको दफा ७१ बमोजिमको आदेश गरीपाउँ निवेदन पेश गरेका थिए। जिल्ला अदालतले माथि उल्लेखित आधारहरु बाट प्रतिवादी लामिछानेलाइ ऐनको दफा ७१ बमोजिमको आदेश गर्न इन्कार गरेको हो।
आदेशमा प्रस्तुत आदेशको जानकारी निवेदक प्रतिवादीलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दा प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा यसमा छिटो छरितो रुपमा न्याय निरुपण हुन उचित देखिंएको ठहर गरेको छ। साथै यथाशिघ्र काम कारवाही गर्नु गराउनू भनी आदेश दिएको छ।
आदेशको पूर्णपाठः