२६ साउन। रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ। लामिछाने द्वारा दिएको निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै अदालतले बिगो बरावरको रकम लिइ थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो। लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिइ यसै ऐनको दफा ७१ बमोजिमको आदेश गरीपाउँ भनि साउन १९ गते सोमवार निवेदन पेश गरेका थिए।
अदालतले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश थियो। उक्त आदेश विरुद्द सरकारी वकिलले ऐनको दफा ७३ बमोजिम बेरितको आदेश बदरको लागी उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दिएकोमा चैत्र २२ गते जिल्लाको आदेर बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
लामिछाने सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिइ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश मिलेको ठहर गरेको थियो। लामिछानेलाइ चैत २२ गते काठमाण्डौंबाट पक्राउ गरी जिल्ला कारागार भैरहवा ल्याइएको थियो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ मा के छ कानूनी प्रावधान?
दफा ६८ः अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिनेः “(१) दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग �धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्नेछ। तर बैङ्क जमानत विना शर्तको र अदालतले तोके बमोजिमको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने हुनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्नेछ”।
दफा ७१. कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिनेः “(१) मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ र शुरुमा पुपत्रषको लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न अदालतलाई वाधा परेको मानिने छैन ।
(२) दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ।”
लामिछाने मुद्दाको अंग पुगे पश्चात जिल्ला अदालतबाट अन्तिम सुनुवाइबाट कसूरमा सफाइ प्राप्त गरेपछि मात्र थुनामुक्त हुनेछन्।
