६ जेठ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश पदका लागि डा.मनोज शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सपथ र नियुक्ति लिइ कार्यभार समालिसकेका छन् ।
२०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्माको संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछि मंगलबार (जेठ ५) संसदीय सुनुवाइ भएको थियो।
शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायीको रुपमा रहेका डा.शर्माले २०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए ।
नयाँ संविधान जारी हुँदा अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि शर्मासहित २८ जना न्यायाधीश पदमुक्त भएका थिए ।
अतिरिक्त न्यायाधीशबाट हटाएपछि उनी वकालतमै फर्किएका थिए। शर्मालाई तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको कार्यकालमा पुनः सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत चैत १८ गतेदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन्।
न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त नाम मध्येबाट संवैधानिक परिषदले चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
डा.शर्मा २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मेका हुन्। डा.शर्मा प्रधानन्यायाधीश पदमा २०८९ असार ४ गते सम्म ६ वर्ष बर्ष रहने छन् ।