१३ जेठ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा र सिफारिसहरु सार्वजनिक गरिएको प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जनाकारी दिए।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ “गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३/२/१२ गतेको बैठकले निर्णय/सिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। यसअघि घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगद्वारा गठित समितिले अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय/सिफारिसको विस्तृत विवरण यसैसाथ संलग्न गरिएको छ”।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाइ समेत नयाँ कानून बनाइ कारवाही गर्नसक्ने सुझाव दिएको छ।
यसैगरी प्रतिवेदनले २३ र २४ को आन्दोलनमा भिडलाइ प्रभावित पार्ने र उक्साउने विभिन्न व्यक्तिहरुलाइ अनुसन्धान गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। जसमा अधिकांस निर्वाचित सांसदहरु रहेका छन्।