१९ साउन, काठमाडौं। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा कानून व्यवसायीहरूलाई रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले माग गरेको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “नेपाल बार एशोसिएशन, यसका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, केन्द्रीय तथा सल्लाहकार समितिका बैठकहरूले पटक पटक न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीहरूको समान र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको असंवैधानिक संशोधन तुरुन्त खारेज गर्न जोडदार माग गर्दै आएको छ”।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ न्याय परिषद्ले विवादित नियमावली संशोधन खारेज गरी उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया संविधान, ऐन, कानून बमोजिम विधिसम्मत होस भन्ने नेपाल बार एशोसिएशनको माग रहेको छ।
विज्ञप्तिमा बारले तीनवटा माग अगाडी सार्दै यसको कार्यान्वयमा लान न्यायपरिषदलाइ माग गरेको छ। न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधन, जसले लामो समयदेखि सेवा गरी आएका न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रममा फेरबदल गरेको छ, तुरुन्त खारेज गरियोस् । यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइयोस् । सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्ति गर्दा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा कानून व्यवसायीहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्मानजनक र निष्पक्ष नियुक्ति गरियोस् । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारीता, निष्पक्षता, पेशागत निष्ठा तथा नैतिक आचरण समेतलाई आधार बनाइयोस् । साथै न्यायाधीशको सरुवा क्रममा समेत निष्पक्षता अपनाइयोस्।
उल्लिखित सरोकारहरूलाई बेवास्ता गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा यस एशोसिएशन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियानमा कठोर कार्यक्रम निर्धारण गरी अविचलित रूपमा लागि रहने बारले जनाएको छ।
